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710 मीटर लंबा वॉटरफ्रंट प्रोमेनेड राष्ट्र को समर्पित

आधुनिक मशीनरी से लैस होंगे कार्गो बर्थ

करीब 500 स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

विशाखापत्तनम | 11 नवंबर 2026
विशाखापत्तनम बंदरगाह, जहां आम लोगों का प्रवेश अब तक प्रतिबंधित था, अब शहरवासियों के लिए खुल गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह में 710 मीटर लंबे वॉटरफ्रंट प्रोमेनेड को जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही चार नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। बंदरगाह में शुरू किए गए इन कार्यों का कुल पैकेज करीब 560 करोड़ रुपये बताया गया है। सोनोवाल ने कहा, “इससे बंदरगाह शहर से जुड़ गया है।” उन्होंने प्रोमेनेड को विशाखापत्तनम के लोगों को समर्पित परियोजना बताया।
19 करोड़ की लागत से बना प्रोमेनेड
करीब 19 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह प्रोमेनेड वेंकटेश्वर मंदिर से इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल तक जल क्षेत्र के किनारे बनाया गया है। यह लगभग 5.5 एकड़ में फैला है। यहां पहली बार स्थानीय लोगों को जहाजों और बंदरगाह की गतिविधियां देखने के लिए सुरक्षित और नियंत्रित सार्वजनिक स्थान मिला है।
प्रोमेनेड में जल किनारे पैदल चलने का मार्ग, दो व्यू डेक, टाइटैनिक शैली का एक विशेष व्यू-पॉइंट, पार्क, सार्वजनिक प्लाजा, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, फूड कोर्ट और आगंतुकों के लिए पार्किंग की सुविधा है। इसे बंदरगाह की मौजूदा जमीन पर विकसित किया गया है, जिससे माल ढुलाई की गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। क्रूज टर्मिनल के पास होने के कारण यह क्रूज यात्रियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा।
तीन कार्गो बर्थ के संचालन के लिए नए अनुबंध
सोनोवाल ने मौजूदा कार्गो टर्मिनलों के संचालन और रखरखाव के लिए तीन नए अनुबंधों की भी आधारशिला रखी। इनकी कुल अनुमानित लागत करीब 580 करोड़ रुपये है। ये अनुबंध डब्ल्यूक्यू-1 और डब्ल्यूक्यू-1आरई, डब्ल्यूक्यू-2 और डब्ल्यूक्यू-3 तथा ईक्यू-3 बर्थ से संबंधित हैं। इन बर्थों को क्रेन और कन्वेयर जैसी आधुनिक मशीनरी से लैस किया जाएगा। साथ ही पर्यावरणीय नियंत्रण के उपाय भी अपनाए जाएंगे।
इन परियोजनाओं से लगभग 500 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सोनोवाल ने कहा कि नए अनुबंधों से विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी को निश्चित कार्गो थ्रूपुट सुनिश्चित करने और बर्थों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलेगी।
सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 1.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन होगी
बंदरगाह के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन की भी आधारशिला रखी गई। करीब 11 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत उपचार क्षमता एक करोड़ लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन की जाएगी। इसमें 50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया संयंत्र भी शामिल है।
उपचारित पानी का इस्तेमाल धूल नियंत्रण, सड़कों को गीला रखने और स्टॉकपाइल यार्ड में पानी के छिड़काव के लिए किया जाता है। इस विस्तार से मंत्रालय की ‘हरित सागर’ ग्रीन पोर्ट पहल को भी मजबूती मिलेगी।
कार्गो संचालन में लगातार चौथे साल वृद्धि
सोनोवाल ने बताया कि विशाखापत्तनम बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 91.17 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक है और बंदरगाह की लगातार चौथे वर्ष की वृद्धि है। एक अप्रैल से 31 अक्टूबर तक की अवधि में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले कार्गो संचालन में 4.44 मिलियन मीट्रिक टन यानी 8.88 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंत्री ने बंदरगाह कर्मचारियों से पिछले वर्ष के प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया।
800 करोड़ की चार पीपीपी परियोजनाएं भी निर्माणाधीन
विशाखापत्तनम बंदरगाह ने करीब 800 करोड़ रुपये की चार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं भी शुरू की हैं। इनका निर्माण जारी है और वर्ष 2027 तक इनके शुरू होने की उम्मीद है। बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में सबसे गहरे कंटेनर टर्मिनलों में से एक है, जहां 16 मीटर का अनुमत ड्राफ्ट है। पोतों के ठहराव का समय और लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के उद्देश्य से बंदरगाह लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल की ओर भी बढ़ रहा है।
नागरिकों की भागीदारी से विकास पर जोर
सोनोवाल ने इन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास के दृष्टिकोण से जोड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन ऐसा विकास है, जिसमें हर नागरिक की भूमिका और भागीदारी हो। जो बंदरगाह पहले आम लोगों के लिए बंद था, उसके द्वार अब जनता के लिए खोले जा रहे हैं। वहीं, नए टर्मिनल संचालन अनुबंधों के जरिए स्थानीय युवाओं को बर्थ संचालन का काम और रोजगार मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय बंदरगाहों को विश्वस्तरीय सुविधाओं में बदला जा रहा है और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनता के लिए खोला गया प्रोमेनेड और स्वच्छता एवं सीवेज व्यवस्था को बेहतर बनाने की परियोजनाएं ऐसे विकास के उदाहरण हैं, जिनमें समाज के हर वर्ग को शामिल किया जाता है। जब नागरिक दर्शक नहीं, बल्कि विकास के भागीदार बनते हैं, तभी विकास स्थायी होता है। यही ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की भावना और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है।
सोनोवाल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और राज्य सरकार को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ये परियोजनाएं ऐसे समय शुरू की गई हैं, जब मंत्री 31वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन-2026 में शामिल होने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित यह सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को होगा। इस वर्ष इसकी थीम ‘नई विश्व व्यवस्था का मार्गदर्शन: व्यापार, प्रौद्योगिकी और विश्वास’ रखी गई है।
कार्यक्रम में विशाखापत्तनम के लोकसभा सांसद एम. श्रीभरत, राज्यसभा सांसद गोला बाबू राव, आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पी.वी.एन. माधव, विधायक च. वंशी कृष्ण श्रीनिवास और पी. विष्णु कुमार राजू, बंदरगाह अध्यक्ष जस्मीत सिंह बिंद्रा सहित अन्य अधिकारी और बंदरगाह कर्मचारी उपस्थित रहे।