विकसित छत्तीसगढ़ @2047 की नींव मजबूत करेगा बाल कल्याण फ्रेमवर्क, राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ की संयुक्त पहल

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  • Nov 18, 2026
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बस्तर और सरगुजा के बच्चों के विकास पर विशेष फोकस, स्वास्थ्य-पोषण से शिक्षा और सुरक्षा तक तैयार होंगे परिणाम आधारित सूचकांक

12 से अधिक विभागों के समन्वय से बनेगा फ्रेमवर्क, पहले एक जिले में होगा पायलट क्रियान्वयन

रायपुर, 18 नवंबर 2026। 

विकसित छत्तीसगढ़ @2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ ने बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में अभिनव पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में राज्य में बाल कल्याण फ्रेमवर्क (Child Wellbeing Framework) तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुखी और साक्ष्य आधारित बनाया जाएगा। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा अंचल के बच्चों के विकास से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कर आवश्यक सेवाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

इसी सिलसिले में नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई। इसमें यूनिसेफ के वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बाल कल्याण फ्रेमवर्क की आधारभूत रिपोर्ट, बच्चों के विकास से जुड़े सूचकांकों, विभागीय समन्वय, लक्षित वित्तपोषण और परिणाम आधारित बजट व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।

आज के बच्चों का बेहतर भविष्य ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का सपना तभी साकार होगा, जब आज के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त पोषण, सुरक्षित वातावरण और विकास के समान अवसर मिलेंगे। प्रदेश के लगभग 97 लाख से अधिक बच्चे वर्ष 2047 में छत्तीसगढ़ के किसान, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के कुशल मानव संसाधन बनेंगे। इसलिए बच्चों के विकास में आज किया गया निवेश राज्य के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बच्चों के कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जरूरत इन प्रयासों को एकीकृत कर उनका वास्तविक प्रभाव सुनिश्चित करने की है। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा अंचल में बच्चों के विकास से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई।

मिश्रा ने कहा कि बच्चों की आवश्यकताएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए विभागों के बीच प्रभावी समन्वय जरूरी है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क तीन प्रमुख सवालों का जवाब तलाशेगा—कौन से बच्चे विकास की मुख्यधारा से पीछे छूट रहे हैं, क्या शासन की योजनाएं और सेवाएं उन तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं तथा क्या उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो रहा है। उन्होंने सभी विभागों से इस पहल में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।

बाल कल्याण सूचकांक से संसाधनों का होगा न्यायसंगत वितरण

राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने बाल कल्याण सूचकांक (Child Wellbeing Index) की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर बच्चों की वास्तविक स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन किया जा सकेगा। इससे यह पहचानने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों और वर्गों के बच्चों को अधिक सहायता की जरूरत है। साथ ही उपलब्ध संसाधनों का तार्किक, न्यायसंगत और साक्ष्य आधारित वितरण सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

‘चिल्ड्रन फर्स्ट’ नीति से समावेशी विकास को मिलेगी गति

यूनिसेफ की आर्थिक एवं सामाजिक नीति संबंधी वैश्विक प्रैक्टिस में बाल गरीबी की वरिष्ठ सलाहकार जेनिफर याब्लोंस्की ने कहा कि समावेशी और सतत विकास के लिए बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बाल कल्याण फ्रेमवर्क को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे बच्चों के विकास से जुड़ी चुनौतियों की पहचान और समाधान के लिए ठोस प्रयास किए जा सकेंगे। उन्होंने मैक्सिको और मलेशिया के अनुभव साझा करते हुए बताया कि परिणाम आधारित फ्रेमवर्क और सुव्यवस्थित निवेश से सामाजिक असमानताओं को कम करने तथा बच्चों के कल्याण में सुधार लाने में मदद मिली है।

यूनिसेफ इंडिया की सामाजिक नीति एवं सामाजिक सुरक्षा प्रमुख क्रिस्टीना पोपिवानोवा ने कहा कि फ्रेमवर्क का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के विकास से जुड़े सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। इससे बच्चों की वास्तविक आवश्यकताओं, उपलब्ध सेवाओं और विकास के परिणामों को बजट निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने इसके लिए उपयुक्त विधिक ढांचे के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, चिली, कोलंबिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के उदाहरण देते हुए बताया कि इन देशों में लक्षित वित्तपोषण और विभागीय समन्वय से बाल कल्याण योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और माय भारत (MY Bharat) जैसी पहलों से जुड़े युवाओं की सहभागिता बाल कल्याण के प्रयासों को अधिक प्रभावी बना सकती है। युवाओं के सहयोग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, जनजागरूकता फैलाने और बाल कल्याण सूचकांकों में सुधार की दिशा में काम किया जा सकता है।

बच्चों पर निवेश से बढ़ेगी राज्य की आर्थिक क्षमता

वित्त विभाग एवं मुख्य सचिव की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बजट को विकास के वास्तविक परिणामों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बाल कल्याण फ्रेमवर्क इस दिशा में उपयोगी साबित होगा। इससे बच्चों के लिए आवंटित बजट का सही समय और सही स्थान पर जरूरतमंद बच्चों के हित में उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही परिणाम आधारित बजट व्यवस्था भी मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में किया गया निवेश दीर्घकाल में राज्य की उत्पादकता, मानव संसाधन की गुणवत्ता और आर्थिक विकास को गति देता है। बच्चों पर निवेश केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बच्चों पर लक्षित वित्तपोषण को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

दो सूचकांकों से मापी जाएगी बच्चों के विकास की स्थिति

बैठक में यूनिसेफ छत्तीसगढ़ की प्रमुख सीमा कुमार, सामाजिक नीति विशेषज्ञ डॉ. बाल परितोष दाश और उर्वशी ने बाल कल्याण फ्रेमवर्क की बेसलाइन रिपोर्ट पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क मुख्य रूप से दो सूचकांकों पर आधारित होगा। पहला परिणाम सूचकांक (Outcome Index), जिसके जरिए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र विकास की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। दूसरा सेवा प्राप्ति सूचकांक (Attainment Index), जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि बच्चों को उनकी आयु और आवश्यकताओं के अनुरूप जरूरी सेवाएं मिल रही हैं या नहीं।

फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए राज्य की विभिन्न बजट योजनाओं और बच्चों के कल्याण पर किए जा रहे व्यय का भी विश्लेषण किया गया है। इससे विकास संबंधी अंतरालों की पहचान कर जरूरत के अनुसार संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसे पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले एक जिले में पायलट परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई।

आर्थिकी एवं सांख्यिकी संचालनालय के संचालक तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत करने और उनके प्रभावी उपयोग के लिए साझा विशिष्ट पहचानकर्ता (Unique Identifier) विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। संचालनालय आंकड़ों के मानकीकरण और उनमें सामंजस्य स्थापित करने का काम कर रहा है। इससे फ्रेमवर्क के लिए विश्वसनीय और एकीकृत डेटा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

बस्तर में पोषण सुधार और युवाओं की सहभागिता पर जोर

महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग बस्तर क्षेत्र में पोषण संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। उन्होंने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार और सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

12 से अधिक विभाग मिलकर तैयार करेंगे व्यावहारिक फ्रेमवर्क

बैठक का संयोजन राज्य नीति आयोग की संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरडिया ने किया। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में आज के बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वर्तमान में शून्य से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे वर्ष 2047 में 21 से 38 वर्ष के युवा होंगे और प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान देंगे।

उन्होंने बताया कि राज्य में 12 से अधिक विभाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बाल विकास और कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना, विकास से वंचित क्षेत्रों और वर्गों की पहचान करना तथा जरूरत के अनुरूप लक्षित वित्तपोषण सुनिश्चित करना फ्रेमवर्क का प्रमुख उद्देश्य है। इसे ऐसे व्यावहारिक उपकरण के रूप में विकसित किया जाएगा, जो नीति निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में विभागों का मार्गदर्शन करेगा।

बैठक में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए तथा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। व्यापक विचार-विमर्श के बाद बाल कल्याण फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। विशेषज्ञों ने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ की यह पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी मॉडल बन सकती है और भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण साबित हो सकती है।

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