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ट्राई ने 1 जीबीपीएस पोर्ट के लिए 5.6 लाख और 10 जीबीपीएस के लिए 42.3 लाख रुपये की अधिकतम वार्षिक शुल्क सीमा निर्धारित की

संशोधित नियम 1 जनवरी 2027 से होंगे लागू

नई दिल्ली | 9 नवंबर 2026
दूरसंचार नेटवर्क के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी और इंटरकनेक्शन व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आईपी आधारित इंटरकनेक्शन पोर्ट शुल्क की नई रूपरेखा जारी की है। इसके तहत 1 जीबीपीएस क्षमता वाले आईपी पोर्ट के लिए अधिकतम वार्षिक शुल्क 5.6 लाख रुपये और 10 जीबीपीएस पोर्ट के लिए 42.3 लाख रुपये तय किया गया है। दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 के ये प्रावधान 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।
पुरानी तकनीक के साथ आईपी पोर्ट भी दायरे में
नए संशोधनों के तहत पोर्ट की परिभाषा में बदलाव किया गया है। अब इसमें पुराने ई1 पोर्ट (2.048 एमबीपीएस) के साथ आईपी पोर्ट भी शामिल होंगे। आईपी पोर्ट की बैंडविड्थ एमबीपीएस या जीबीपीएस में व्यक्त की जाएगी। बैंडविड्थ से आशय संचार लिंक की उस क्षमता से है, जिसके माध्यम से एक निश्चित समय में नेटवर्क पर अधिकतम डेटा भेजा जा सकता है।
दूरसंचार इंटरकनेक्शन वह तकनीकी, परिचालन और वाणिज्यिक व्यवस्था है, जिसके जरिए दो या अधिक दूरसंचार नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं। इससे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ट्रैफिक का प्रवाह संभव होता है और अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ता निर्बाध रूप से संवाद कर पाते हैं। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(बी) के तहत प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्शन की शर्तें निर्धारित करने तथा तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का अधिकार है।
आपसी सहमति से कम शुल्क भी तय कर सकेंगे सेवा प्रदाता
संशोधित नियमों के अनुसार, इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराने और इसकी मांग करने वाले सेवा प्रदाता आपसी सहमति से निर्धारित अधिकतम सीमा से कम शुल्क तय कर सकेंगे। वे 1 जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस के अलावा अन्य क्षमता वाले आईपी पोर्ट के लिए भी व्यवस्था कर सकेंगे। ऐसे पोर्ट का शुल्क इन्हीं दोनों क्षमताओं पर लागू समान पद्धति के आधार पर पारदर्शी तरीके से निर्धारित किया जाएगा।
आईपी पोर्ट शुल्क फिक्स्ड-लाइन, मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगे। हालांकि, ई1 पोर्ट के लिए पहले से निर्धारित शुल्क यथावत रहेंगे।
उल्लंघन पर प्रति सेवा क्षेत्र 15 लाख रुपये तक का वित्तीय निरुत्साहन
नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए संशोधन में चरणबद्ध वित्तीय निरुत्साहन का प्रावधान भी किया गया है। निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन होने पर प्रत्येक मामले में प्रति सेवा क्षेत्र अधिकतम 15 लाख रुपये तक का वित्तीय निरुत्साहन लगाया जा सकेगा।
हितधारकों से परामर्श के बाद तैयार हुए नियम
ट्राई ने मौजूदा इंटरकनेक्शन विनियामक ढांचे की समीक्षा की प्रक्रिया 3 अप्रैल 2025 को पूर्व-परामर्श पत्र जारी कर शुरू की थी। इसमें दूरसंचार इंटरकनेक्शन (पोर्ट शुल्क) विनियम, 2001 की समीक्षा सहित विभिन्न विषयों पर हितधारकों से सुझाव मांगे गए थे।
प्राप्त टिप्पणियों और पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी के आधार पर 10 नवंबर 2025 को परामर्श पत्र जारी किया गया। समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद लिखित टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 और उन पर प्रति-टिप्पणियां देने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई थी। परामर्श प्रक्रिया में 17 हितधारकों ने टिप्पणियां और 9 ने प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को खुली चर्चा आयोजित की गई। हितधारकों के सुझावों और अपने विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने संशोधित विनियमों को अंतिम रूप दिया।
वर्ष 2001 के मूल विनियमों में इंटरकनेक्शन की मांग करने वाले सेवा प्रदाता द्वारा इंटरकनेक्शन लिंक स्थापित करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया था। ये प्रावधान मुख्य रूप से ई1/टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (टीडीएम) आधारित पोर्ट तकनीक पर केंद्रित थे। इनके तहत निर्धारित शुल्क की पिछली समीक्षा वर्ष 2012 में हुई थी।
ट्राई के अनुसार, नए संशोधन तकनीकी प्रगति और दूरसंचार क्षेत्र के विकास के अनुरूप विनियामक ढांचे को प्रासंगिक, पारदर्शी और इंटरकनेक्शन के अनुकूल बनाएंगे। इनका उद्देश्य प्रभावी इंटरकनेक्शन, पारदर्शिता और बिना भेदभाव के निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सेवा प्रदाताओं को अधिक स्पष्ट विनियामक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इससे दूरसंचार नेटवर्क के बीच निर्बाध संचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
संशोधित विनियमों का पूरा पाठ और व्याख्यात्मक ज्ञापन ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए ट्राई के सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I) समीर गुप्ता से ईमेल adv-nsl1@trai.gov.in अथवा फोन नंबर +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।