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कृषि विकास दर पहली बार 4 प्रतिशत से ऊपर

भारत हर साल कर रहा 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कृषि निर्यात

प्राकृतिक खेती अपनाने और धरती मां को रसायनों से बचाने का आह्वान

नई दिल्ली | 12 नवंबर 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का निर्माण खेती को विकसित किए बिना, उसे आधुनिक और स्मार्ट बनाए बिना तथा किसानों को सशक्त किए बिना संभव नहीं है। किसानों की समृद्धि के लिए पारंपरिक खेती के साथ आय के नए स्रोत विकसित करने, कृषि में तकनीक और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल बढ़ाने तथा उत्पादन के साथ उत्पादकता और मुनाफे पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने किसानों से रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता घटाकर प्राकृतिक खेती अपनाने तथा धरती मां को रसायनों के दुष्प्रभाव से बचाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री 12 नवंबर को किसान तक भारत कृषि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत का कृषि क्षेत्र बीते दशक में 4 प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल करने में सफल रहा है। आजादी के बाद यह पहला दशक है, जब कृषि क्षेत्र ने इतनी अधिक औसत विकास दर दर्ज की है। इसी अवधि में गांवों में गरीबी तेजी से कम हुई है और बड़ी संख्या में छोटे किसानों तथा खेत मजदूरों ने गरीबी को परास्त किया है। प्रधानमंत्री ने इस अभिनव आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि दो दिन तक किसानों और कृषि से जुड़े विषयों पर समर्पित यह सम्मेलन सकारात्मक पहल है।

कृषि विकास से ग्रामीण गरीबी में आई कमी
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में गरीबी को लेकर विश्व बैंक की एक स्टडी आई है, जिसकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है। इसमें बताया गया है कि केवल 12-13 वर्षों में भारत के 50 करोड़ गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। अध्ययन के अनुसार गांवों में गरीबी तेजी से कम हुई है। इसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेत मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि के बीच गहरा संबंध है, लेकिन दुर्भाग्य से खबरों के कुछ एंगल और एजेंडे में उलझे लोगों को देश की यह उपलब्धि दिखाई नहीं देती।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक सरकारें चलाने वाले लोग किसानों की उपलब्धि को केवल अनाज के भंडार भरने तक सीमित मानकर संतुष्ट हो गए। जबकि समय के साथ दुनिया, बाजार, लोगों की जरूरतें, खान-पान, मौसम और तकनीक सभी बदल गए। इन बदलावों के अनुरूप किसानों को नए सिरे से सशक्त करने की जरूरत थी, जिस पर पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

कृषि निर्यात चार लाख करोड़ रुपये के पार
प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में कृषि क्षेत्र को बदलते समय के अनुरूप तैयार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। आज भारत हर साल चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का कृषि निर्यात कर रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ रही है। भारत दूध, दाल और जूट उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। चावल उत्पादन में भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। गेहूं, कपास, फल-सब्जियों और मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन में भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आंकड़े भारतीय किसानों की बढ़ती क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाते हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों को केवल गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनकी समृद्धि के लिए दूसरी फसलों और कृषि से जुड़े अन्य व्यवसायों को भी बढ़ावा देना जरूरी है।

दूध उत्पादन में 70 प्रतिशत, अंडा उत्पादन में 90 प्रतिशत वृद्धि
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में अलग-अलग क्रांतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक योगदान दिया, जबकि श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाया। बीते एक दशक में देश का दूध उत्पादन करीब 70 प्रतिशत बढ़ा है। अंडा उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत वृद्धि हुई है। नीली क्रांति के तहत मछली उत्पादन एक दशक में दोगुने से अधिक हो गया है।
मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में मीठी क्रांति से नई संभावनाएं बनी हैं। देश में शहद का उत्पादन करीब 80 हजार टन से बढ़कर डेढ़ लाख टन हो गया है। बागवानी उत्पादन भी 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी क्रांतियों को व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ने पर किसानों के लिए आय के कई स्रोत तैयार होते हैं, जो भविष्य की खेती के लिए आवश्यक हैं।
पीएम-कुसुम से किसान बने अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता
प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देश का अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन रहा है। पीएम-कुसुम योजना के तहत अब तक करीब 12 लाख सोलर पंप दिए जा चुके हैं। इससे किसानों का बिजली खर्च घटा है और वे अपने खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली से अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं। सरकार ने खेती में केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि उत्पादकता और किसान के मुनाफे को भी प्राथमिकता दी है।
गुजरात के कृषि महोत्सवों से शुरू हुआ लैब टू लैंड का प्रयोग
प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि उस समय खेती को आधुनिक बनाने के लिए बड़े कृषि महोत्सव शुरू किए गए थे। मई-जून की 40-45 डिग्री तापमान वाली गर्मी में सैकड़ों कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान किसान रथ के साथ गांवों और खेतों तक पहुंचते थे। किसानों से मिट्टी की प्रकृति, पानी की उपलब्धता, उपयुक्त फसल और खेती की जरूरतों पर सीधा संवाद किया जाता था।
इसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं में विकसित वैज्ञानिक ज्ञान को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाना था। इसी लैब टू लैंड अवधारणा से गुजरात के किसानों को बड़ा लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात का यह अनुभव केंद्र सरकार में आने के बाद भी उपयोगी साबित हुआ।
देश में 8,400 से अधिक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं
प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में देश में कुछ सौ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है। आज देश में 750 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए भी सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के लिए आठ करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को मुफ्त टीके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान लोगों को मुफ्त टीकाकरण की जानकारी है, लेकिन सरकार पशुओं को भी मुफ्त टीके उपलब्ध करा रही है।
नमो ड्रोन दीदियों ने बदली गांवों की सोच
प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की पुरानी सोच है कि गांवों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल संभव नहीं है, लेकिन नमो ड्रोन दीदियों ने इस धारणा को गलत साबित किया है। उन्होंने एक ड्रोन दीदी से बातचीत का अनुभव साझा करते हुए बताया कि झारखंड की एक महिला ने कहा था कि अब गांव के लोग उसे पायलट कहते हैं और घर में भी देवर उसे पायलट भाभी कहकर बुलाते हैं। इससे उसके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है। अभी ड्रोन दीदियां खाद और कीटनाशकों के छिड़काव में ड्रोन का उपयोग कर रही हैं और अब इसके इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया जा रहा है।
खेती के उपकरण सौर ऊर्जा से चलाने पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कृषि में इंजीनियरिंग की भूमिका बढ़ा रहा है। कृषि वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा ऐसे उपकरण तथा मशीनें विकसित कर रहे हैं, जिनसे खेती की लागत कम हो रही है और बुआई-कटाई आसान बन रही है। उन्होंने उद्योग जगत, विनिर्माताओं, स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्योगों से आग्रह किया कि किसानों के लिए बनाए जाने वाले उपकरण सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले हों। उन्होंने कहा कि जब हर खेत तक सौर ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है, तब कृषि उपकरणों को भी सौर ऊर्जा आधारित बनाना चाहिए। यह भविष्य में क्रांति का बड़ा क्षेत्र बनेगा।
उन्होंने कहा कि सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित उपकरण किसानों को सटीक जानकारी देने में सक्षम हो रहे हैं। छोटे किसानों की पहुंच में भी ऐसी तकनीक लाई जा रही है। अब मोबाइल फोन के जरिए मिट्टी की जांच कर यह जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है कि मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है और कितनी तथा किस प्रकार की खाद की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि इंजीनियरिंग से लेकर कृषि स्टार्टअप तक देश में अवसरों की व्यापक संभावनाएं हैं। किसानों को केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि कृषि उद्यमी बनाना है।
10 हजार किसान उत्पादक संगठनों से बढ़ेगा मूल्य संवर्धन
प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां उपज होती है, वहीं उसका मूल्य संवर्धन करने पर तेजी से काम हो रहा है। बीते वर्षों में छोटे किसानों ने सरकार के साथ मिलकर 10 हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का बड़ा नेटवर्क तैयार किया है। ये संगठन छोटे किसानों को समूह के रूप में मूल्य संवर्धन करने, खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय से जुड़ने और अपनी उपज का बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद कर रहे हैं।
उन्होंने गुजरात के ज्योतिग्राम योजना का उदाहरण देते हुए बताया कि इस योजना के तहत कृषि और घरेलू बिजली फीडर अलग किए गए थे। किसानों को पर्याप्त बिजली मिलने से खेती को सुविधा हुई। गांधीनगर के आसपास मिर्च की खेती करने वाले किसानों को पहले अधिक उत्पादन होने पर कम दाम और कम उत्पादन होने पर कम कमाई की समस्या का सामना करना पड़ता था। बिजली उपलब्ध होने के बाद उन्होंने मिर्च को सुखाकर लाल मिर्च और पाउडर में बदलना, उसकी पैकेजिंग करना, ब्रांड तैयार करना और विज्ञापन के माध्यम से बेचना शुरू किया। इससे उन्हें मूल्य संवर्धन के जरिए अधिक कमाई का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को निर्यात बाजार से जोड़ने के प्रयास भी तेजी से किए जा रहे हैं।
खाद सब्सिडी पर 12 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। किसान पर खेती का आर्थिक बोझ कम करना प्राथमिकता है। सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए बीते 12 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद की एक बोरी की कीमत पांच हजार रुपये होने के बावजूद भारतीय किसानों को यह केवल 1,300 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में तीन हजार रुपये की यूरिया की बोरी किसानों को 300 रुपये से भी कम में दी जा रही है।
डीजल पर 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने उठाया
प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ ही सप्ताह में कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। उस समय भारत के सामने डीजल की कीमत कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की चुनौती थी। लेकिन सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए डीजल की कीमत केवल सात रुपये प्रति लीटर बढ़ाई और शेष 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ स्वयं उठाया।
उन्होंने कहा कि उस समय आसपास के देशों में डीजल के दाम 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गए थे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। तब से सरकार हर महीने करीब 14 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान उठा रही है, ताकि किसानों और आम नागरिकों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की महंगाई का पूरा बोझ न पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसानों का हित सर्वोपरि हो और नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता का भाव हो, तभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं।
लोकतंत्र और सहिष्णुता पर विपक्ष को सुनाया पुराना प्रसंग
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान को अपनी जेब में रखकर चलने और लोकतंत्र पर अपना अधिकार समझने का व्यवहार करते हैं, जबकि सत्ता में रहते हुए उनका आचरण अलग था। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य को अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक प्रतिष्ठित रैंकिंग में पहला स्थान मिलने का प्रसंग सुनाया।
उन्होंने बताया कि जिस संस्था ने गुजरात को नंबर वन रैंकिंग दी थी, उसका नाम देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के शोध के आधार पर यह रैंकिंग जारी हुई थी। लेकिन उस समय दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों को गुजरात का सम्मान रास नहीं आया। प्रधानमंत्री के अनुसार, शोध करने वालों को निर्देश दिया गया कि भविष्य में कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि उस समय ऐसा रवैया अपनाने वाले लोग आज सहिष्णुता और लोकतंत्र पर उपदेश देते हैं। उन्होंने इस प्रसंग के अन्य विवरणों को सामने लाने के लिए मीडिया से शोध करने को भी कहा।
प्राकृतिक खेती से धरती मां को बचाने का आह्वान
प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में भारतीय किसानों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयासों को और व्यापक बनाना होगा। ऐसा भविष्य तैयार करना है, जिसमें किसान खुशहाल हों, गांव समृद्ध हों और खेती आधुनिक तथा लाभकारी बने। उन्होंने सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श से निकले उपयोगी सुझावों पर सरकार की ओर से काम करने का भरोसा भी दिया।
उन्होंने किसानों से धरती मां की रक्षा करने का आग्रह करते हुए कहा कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी का विनाश हो रहा है। जिस धरती मां से हमें भोजन मिलता है, उसी को हम अपनी आंखों के सामने नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में धरती की उर्वरता और कृषि क्षमता पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। जिन किसानों ने प्राकृतिक खेती के प्रयोग किए हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि एक गाय से 30 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध हो सकती है और इसके लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आग्रह जैविक खेती नहीं, बल्कि प्राकृतिक खेती को अपनाने का है, जिसे किसान सहजता से अपना सकते हैं।
किसानों को उदाहरण देकर प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करें
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान किसी बात को तब तक स्वीकार नहीं करता, जब तक वह उसे अपनी आंखों से देख न ले। केवल लंबे भाषणों से किसान अपनी खेती की पद्धति नहीं बदलता। कई किसान एक-दूसरे को देखकर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ाते जाते हैं। कोई पीला पाउडर डालता है तो दूसरा भी डालता है, कोई दो डिब्बे या चार बोरी खाद लाता है तो दूसरा भी वैसा ही करता है। उन्होंने प्रगतिशील किसानों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभव और सफल प्रयोगों के माध्यम से दूसरे किसानों को रसायनमुक्त प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने कहा कि धरती मां की रक्षा करना सभी का दायित्व है। यदि किसान मिट्टी को रसायनों से मुक्त रखने और उसकी उर्वरता बचाने के लिए प्रयास करेंगे तो धरती मां आने वाली पीढ़ियों का पेट भरने में सक्षम बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने इसी विश्वास के साथ किसानों को शुभकामनाएं दीं और इंडिया टुडे ग्रुप को इस आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास आने वाले समय में देश के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे।
कृषि परंपरा और त्योहारों का गहरा संबंध
प्रधानमंत्री ने संबोधन की शुरुआत दीपावली और छठ पर्व की शुभकामनाओं के साथ की। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व कृषि जीवन से गहराई से जुड़ा है। भारत में बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे अनेक त्योहार खेती-किसानी से जुड़े हैं। खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आधार है।
उन्होंने लाल किले से विकसित भारत के लिए बताई गई शक्ति की सप्तधारा का उल्लेख करते हुए कृषि को उसकी प्रमुख धारा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सम्मेलन जैसे आयोजन कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, संभावनाओं और भविष्य की दिशा पर सार्थक मंथन का अवसर देते हैं।