धान खरीदी में गड़बड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई, सीमावर्ती केंद्रों पर अवैध परिवहन रोकने के निर्देश

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  • Nov 19, 2026
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संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने बलरामपुर और सूरजपुर के उपार्जन केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, वास्तविक और पंजीकृत किसानों से ही धान खरीदने की हिदायत

बलरामपुर/सूरजपुर, 19 नवंबर 2026। 

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने सरगुजा संभाग के संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने बुधवार को दूरस्थ और सीमावर्ती धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरीदी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित हो और वास्तविक एवं पात्र पंजीकृत किसानों की उपज सहजता से खरीदी जाए।

संभागायुक्त ने कहा कि सीमावर्ती उपार्जन केंद्रों में दूसरे राज्यों के धान की बिक्री रोकने के लिए राजस्व, खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया कि अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों में अवैध धान परिवहन रोकने के लिए स्थापित जांच चौकियों और बैरियरों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए।

तीन धान उपार्जन केंद्रों का लिया जायजा

संभागायुक्त दुग्गा ने बलरामपुर जिले की वाड्रफनगर तहसील अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति वाड्रफनगर और बसंतपुर के साथ सूरजपुर जिले की बिहारपुर-चांदनी तहसील के नवगई धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया।

वाड्रफनगर समिति के प्रबंधक ने बताया कि यहां 1,157 किसान पंजीकृत हैं। पिछले वर्ष केंद्र में लगभग 52 हजार क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। निरीक्षण के दौरान ग्राम पेण्डारी के किसान श्रीलाल कुशवाहा तथा ग्राम कोटराही के किसान जुझनलाल और मोहरसाय पोर्ते धान बेचने पहुंचे थे।

बसंतपुर उपार्जन केंद्र में 12 गांवों के किसान अपनी उपज बेचने आते हैं। यहां संभागायुक्त ने ग्राम जमई के किसान बाबूलाल और ग्राम बसंतपुर के किसान अवधेश से आत्मीय बातचीत कर खरीदी व्यवस्था की जानकारी ली।

किसानों से सीधा संवाद, सुविधाओं की जांच

निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता, पेयजल, बिजली और जल निकासी व्यवस्था सहित किसानों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर उनके द्वारा लाई गई धान की मात्रा और खरीदी व्यवस्था के संबंध में फीडबैक भी लिया।

उन्होंने बताया कि राज्य शासन के निर्णय के अनुसार अब कम मात्रा में धान बेचने पर भी पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी।

बैरियर पर रजिस्टर जांचा, कोचियों-बिचौलियों पर सख्ती

धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए स्थापित ग्राम चकोता बैरियर पर रुककर संभागायुक्त ने पंजी का अवलोकन किया। उन्होंने समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी कि धान का उपार्जन केवल वास्तविक एवं पंजीकृत किसानों से ही किया जाए। कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से धान खपाने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी केंद्र में अनियमितता मिलने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

खरीदी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखने के निर्देश

संभागायुक्त ने अधिकारियों को धान खरीदी की प्रत्येक प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखने और शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या बिचौलियों की भूमिका स्वीकार नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त (विकास) आर.के. खुंटे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर तुलसीदास मरकाम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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