मानव तस्करी और घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण पर 23 नवंबर को राज्यस्तरीय कार्यशाला

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  • Nov 22, 2026
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राज्यपाल रमेन डेका करेंगे शुभारंभ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा समापन

न्यायपालिका, पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न क्षेत्रों के 500 प्रतिभागी होंगे शामिल

रायपुर, 22 नवंबर 2026।

महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और अधिकारों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा 23 नवंबर को राज्यस्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सह-आयोजन में होने वाली इस कार्यशाला का विषय ‘मानव तस्करी तथा महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण’ रखा गया है।

विश्वविद्यालय सभागार में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू सहित आयोग के सदस्य एवं अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला का समापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा। आयोजन में न्यायपालिका, पुलिस, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा और स्वैच्छिक संस्थाओं से जुड़े करीब 500 प्रतिभागी शामिल होंगे।

कार्यशाला में मानव तस्करी और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेषज्ञ मंथन करेंगे। प्रतिभागियों को कानूनी प्रावधानों, पुलिस की भूमिका, जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया तथा पीड़ित महिलाओं के संरक्षण और सहायता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ित महिलाओं तक सहायता पहुंचाने के व्यावहारिक उपायों पर सुझाव भी लिए जाएंगे।

पहले तकनीकी सत्र में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मानव तस्करी की चुनौतियों और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। इस सत्र की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं शक्ति वाहिनी के संस्थापक रविकांत सहित न्यायिक अधिकारी और विषय विशेषज्ञ पैनल में शामिल होंगे।

दूसरे तकनीकी सत्र में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सत्र की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव करेंगी। मजलिस सेंटर ऑफ लॉ की निदेशक एंड्रिया डी’मेलो सहित न्यायिक अधिकारी और विषय विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे।

तीसरे सत्र में शैक्षणिक और मनोसामाजिक दृष्टिकोण से विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इसमें प्रोफेसर डॉ. प्रियंबदा, नीति आयोग की प्रतिनिधि प्रोतिति साहा, डालसा के अविनाश दुबे और मनोचिकित्सक सोनिया परियर सहित अन्य विशेषज्ञ भाग लेंगे।

कार्यशाला में पुलिस विभाग, न्यायिक अधिकारी, विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग और उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ विधि के विद्यार्थी, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा परामर्शदाता भी शामिल होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय मजबूत कर महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सहायता की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

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