धान खरीदी से पहले खसरा मैपिंग और अभिलेखों में सुधार की प्रक्रिया तेज

  • Admin
  • Nov 20, 2026
  • 2,562 views

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने राजस्व, कृषि, सिंचाई और पंचायत विभाग को दिए निर्देश; दावा-आपत्तियों का भौतिक सत्यापन कर त्वरित निराकरण करने कहा

धमतरी, 20 नवंबर 2026। 

धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने किसानों के पंजीयन संबंधी अभिलेखों में सुधार की कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से खसरा मैपिंग की सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए किसानों के खसरा नंबर, भूमि का रकबा और दर्ज फसलों की जानकारी का सत्यापन कर आवश्यक सुधार किया जा रहा है, ताकि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

कृषि साख सहकारी समिति मॉड्यूल में उपलब्ध खसरा मैपिंग विकल्प के माध्यम से समिति ऑपरेटर एग्रीस्टैक यूएफआर से किसानों के खसरों को जोड़ रहे हैं। जिन किसानों के पंजीकृत रकबे में त्रुटि है, जिनका रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है अथवा जिनके पंजीयन में धान के स्थान पर अन्य फसल दर्ज है, उनके अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है।

इसके लिए डीसीएस/पीवी में दर्ज खसरा एवं फसल संबंधी जानकारी ग्राम पंचायतों में चस्पा कर किसानों से दावा-आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं। प्राप्त आपत्तियों की जांच कर आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि अभिलेखों में नियमानुसार सुधार किया जा सके। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपने पंजीयन, खसरा, रकबा और फसल संबंधी प्रविष्टियों का समय रहते परीक्षण करा लें।

पटवारियों की हड़ताल के बावजूद पंजीयन से वंचित नहीं रहेंगे किसान

पटवारियों की हड़ताल के कारण कोई भी किसान धान पंजीयन से वंचित न रहे, इसके लिए वन से घोषित राजस्व ग्रामों और लीज पर भूमि लेकर खेती करने वाले किसानों की बोई गई फसलों का वैकल्पिक अमले से भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इस कार्य में राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, परिवीक्षाधीन पटवारियों, सेवानिवृत्त पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और अमीन की सेवाएं ली जा रही हैं।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इस संबंध में राजस्व, कृषि, सिंचाई और पंचायत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का ग्राम पंचायतों में प्रकाशन कराने, प्राप्त दावा-आपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करने और उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है।

वास्तविक रूप से उत्पादित धान की होगी नियमानुसार खरीदी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन किसानों की धारित भूमि पर वास्तविक रूप से उत्पादित धान की फसल की निर्धारित मानकों और नियमानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों से अपील की गई है कि वे खसरा मैपिंग और अभिलेख सुधार की प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार के भ्रम में न रहें तथा समय रहते अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा लें।

जिला प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पंजीयन संबंधी त्रुटियों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

सम्बन्धित खबरें