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खरीफ 2026 के लिए सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने पर भी सत्यापित रकबे के आधार पर मिलेगी पूरी सहायता

रायपुर | 12 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ में खरीफ 2026 के धान उत्पादक किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने योजना के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि लागत में राहत देना और उनकी आय बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के प्राधिकारी अधिकारी शशिकांत द्विवेदी ने बताया कि पात्र किसानों को बोए गए सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
एमएसपी और 3,100 रुपये के अंतर से तय होगी सहायता
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के एवज में बोए गए रकबे के आधार पर किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। प्रति एकड़ सहायता राशि की गणना धान के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर के आधार पर की गई है। इसी गणना के अनुसार पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी पूरी सहायता
योजना के तहत विशेष राहत का प्रावधान किया गया है। यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर पूरी निर्धारित सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि, धान की ग्रीष्मकालीन फसल को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य, डिजिटल सर्वे से होगा रकबे का सत्यापन
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा। बोए गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) के माध्यम से किया जाएगा। यदि डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा।
सहायता राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे जमा की जाएगी।
मार्कफेड को सौंपी गई वितरण की जिम्मेदारी
योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन और पात्र किसानों तक सहायता राशि पहुंचाने की जिम्मेदारी मार्कफेड को सौंपी गई है। मार्कफेड सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान से जुड़े पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि वितरित करेगा।
खेती को लाभकारी बनाने पर जोर
कृषक उन्नति योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। इसके माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल देने, खेती की लागत का बोझ कम करने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि योजना से कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता को प्रोत्साहन मिलेगा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।