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इस्पात, सीमेंट और परिवहन क्षेत्र के उद्योगों से भूपेंद्र यादव ने की चर्चा

भारत-स्वीडन की पहल से 19 देश और 33 कंपनियां जुड़ीं

नई दिल्ली | 12 नवंबर 2026
जलवायु परिवर्तन से निपटने और औद्योगिक उत्सर्जन घटाने के लिए भारत सरकार उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में इस्पात, सीमेंट और परिवहन जैसे उन क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधियों तथा शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों के साथ चर्चा की, जहां उत्सर्जन में कमी लाना अपेक्षाकृत कठिन है। यह संवाद तुर्किये के अंताल्या में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी कॉप-31) में भारत की भागीदारी से पहले आयोजित किया गया।
लीडआईटी 3.0 बनेगा कार्यान्वयन आधारित मंच
भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारत सरकार सहयोगात्मक जलवायु कार्रवाई को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, “लीडआईटी 3.0 एक कार्यान्वयन-उन्मुख मंच होगा, जो महत्वाकांक्षाओं को ठोस प्रभाव में परिवर्तित करेगा।”
मंत्री ने जोर दिया कि जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत का दृष्टिकोण सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग पर आधारित है। उन्होंने महत्त्वाकांक्षी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के प्रयासों को भी रेखांकित किया।
इस्पात, सीमेंट और परिवहन क्षेत्र की कंपनियां हुईं शामिल
बैठक में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (लीडआईटी) की भारतीय सदस्य कंपनियों ने भाग लिया। इनमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, सिनर्जी एडवांस्ड मेटल्स, अडानी अंबुजा सीमेंट, डालमिया सीमेंट, जेके सीमेंट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, वोल्वो ग्रुप और स्पाइसजेट शामिल थीं।
इंडिया-स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप (आईटीपी) के तहत परियोजना भागीदारों के रूप में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, प्रिज्म जॉनसन, होगानास इंडिया और मायहोम इंडस्ट्रीज ने भी हिस्सा लिया। कम कार्बन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी खड़गपुर के प्रतिनिधि शामिल हुए।
उद्योगों ने साझा किए अनुभव, आगे सहयोग बढ़ाने पर जोर
लीडआईटी के उद्योग सदस्यों और परियोजना भागीदारों ने इस पहल से जुड़ने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने सरकार और शिक्षा जगत के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उद्योग प्रतिनिधियों ने परियोजना साझेदारियां विकसित करने, प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता का आकलन करने और ज्ञान साझा करने में लीडआईटी से मिले सहयोग की सराहना की।
उन्होंने प्रतिस्पर्धा-पूर्व परियोजनाओं की तैयारी, प्रायोगिक परियोजनाओं और क्षमता विकास के लिए आगे भी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता जताई।
2019 में भारत-स्वीडन ने की थी पहल की शुरुआत
भारत और स्वीडन की सरकारों ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लीडआईटी की शुरुआत की थी। मई 2026 में भारत और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने इसके नवीनीकृत अधिदेश की घोषणा की। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी अब 19 देशों और 33 कंपनियों को जोड़ चुकी है।
17 नवंबर को कॉप-31 में होगा लीडआईटी 3.0 का शुभारंभ
लीडआईटी के तीसरे चरण यानी लीडआईटी 3.0 का शुभारंभ 17 नवंबर 2026 को अंताल्या में कॉप-31 के दौरान होगा। इस अवसर पर भूपेंद्र यादव और स्वीडन के जलवायु एवं उद्यम मंत्रालय की ओर से लीडआईटी उद्योग प्रमुखों की गोलमेज बैठक आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य उद्योगों के स्वच्छ और कम कार्बन वाले बदलाव को गति देने के लिए सहयोग को और मजबूत करना है।