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27.50 लाख किसानों से 3100 रुपये क्विंटल में खरीदा जाएगा धान

3100 केंद्रों पर होगी खरीदी, 360 नए केंद्र शुरू; प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा

 तीन साल में 437 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर किसानों को मिले करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये

रायपुर | 11 नवंबर 2026

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से किसानों की उपज खरीदने का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी शुरू होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस साल प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। किसानों को सुविधा देने के लिए प्रदेशभर में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 360 नए केंद्र भी शामिल हैं। खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक और बायोमेट्रिक प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया है।

बारदाने से लेकर तौल और भंडारण तक इंतजाम

धान खरीदी को सुचारु और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। पर्याप्त बारदानों के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांचने के उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने की जगह, छाया और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी प्रबंध किया गया है, ताकि धान बेचने के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभाग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

360 नए केंद्र खुलने से किसानों को मिलेगी राहत

इस खरीफ विपणन वर्ष में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। नए केंद्र खुलने से किसानों को अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी। परिवहन में लगने वाला समय और खर्च घटेगा तथा मौजूदा केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।

ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता खत्म, दोबारा पंजीयन से भी राहत

राज्य सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों को कई राहतें दी हैं। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसानों, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। धान बेचने के लिए समिति में ऋण पुस्तिका लेकर जाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किसानों के कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया जाएगा। बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

तीन साल में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का बड़ा आधार है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में राज्य में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। इसमें वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया।

इन तीन वर्षों के दौरान किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इससे कृषि क्षेत्र के साथ ग्रामीण बाजार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

25.52 लाख किसानों को कृषक उन्नति योजना से 35,904 करोड़

किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त आर्थिक संबल देने के लिए कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक इस योजना के तहत लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है।

फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के बदले दूसरी लाभकारी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। पहले जहां 11 हजार रुपये प्रति एकड़ दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को धान के अलावा दूसरी लाभकारी फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है।

खरीदी से भुगतान तक होगी निगरानी

राज्य सरकार का जोर इस बात पर है कि किसानों को धान बेचने से लेकर भुगतान प्राप्त करने तक किसी अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में संसाधनों की उपलब्धता, पर्याप्त बारदाने, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव और समय पर उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी करने और किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने को कहा गया है।

40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ा अभियान

प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका कृषि व्यवस्था से जुड़ी है। ऐसे में धान का उचित मूल्य और सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

15 नवंबर से शुरू होने वाला यह अभियान किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने, कृषि समृद्धि बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। सरकार का लक्ष्य पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था, पर्याप्त संसाधनों और बेहतर प्रबंधन के जरिए प्रदेशभर में धान खरीदी को सुगम बनाना है।