पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश का शानदार प्रदर्शन, देश में फिर बना अव्वल स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के लिए मध्यप्रदेश के साथ इंदौर, सारणी और बालाघाट का चयन 10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को मिला आर्थिक संबल, 17.22 लाख ऋण प्रकरणों में 2,827.84 करोड़ रुपये की सहायता वितरित 40 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की भागीदारी, डिजिटल लेनदेन पर 59.72 करोड़ रुपये से अधिक का कैशबैक

  • Admin
  • Nov 18, 2026
  • 1 views

भोपाल, बुधवार, 18 नवंबर 2026।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मध्यप्रदेश ने एक बार फिर देश में अपनी अग्रणी स्थिति कायम रखी है। योजना के माध्यम से प्रदेश के 10.87 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भरता की नई राह मिली है।

केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले 'स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026' समारोह में मध्यप्रदेश के साथ प्रदेश के तीन नगरीय निकायों—इंदौर, सारणी और बालाघाट—को सम्मानित किया जाएगा।

इंदौर और उज्जैन ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाया स्थान

पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश के नगरीय निकायों ने अपनी-अपनी श्रेणियों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

मिलियन प्लस सिटी श्रेणी: इंदौर नगर निगम ने 2,02,407 ऋण प्रकरण वितरित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं भोपाल नगर निगम 1,39,262 ऋण प्रकरणों के सफल वितरण के साथ चौथे स्थान पर रहा है।

मेजर सिटी श्रेणी (1 लाख से 10 लाख जनसंख्या): उज्जैन नगर निगम ने 59,558 ऋण प्रकरण वितरित कर देश में तीसरा स्थान हासिल किया है।

टाउन सिटी एवं अन्य निकाय श्रेणी: सारणी नगर पालिका, बालाघाट और हरदा नगर पालिका ने पथ विक्रेताओं तक त्वरित वित्तीय सहायता पहुंचाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है।

पुनर्गठित योजना से मिल रहा आर्थिक संबल

पथ विक्रेताओं के समग्र विकास और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से पीएम स्वनिधि योजना को पुनर्गठित कर नया स्वरूप दिया गया है। इसके तहत हितग्राहियों को अलग-अलग चरणों में क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक का ब्याज-मुक्त एवं रियायती ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त पथ विक्रेताओं की कार्यपूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 30 हजार रुपये की सीमा वाला यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जा रहा है।

प्रदेश में अब तक 17.22 लाख ऋण प्रकरणों के माध्यम से कुल 2,827.84 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है। इससे लाखों पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने में सहायता मिली है।

महिला सशक्तिकरण और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा

योजना की सफलता में महिला हितग्राहियों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश में कुल स्वीकृत ऋणों में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है। इससे महिला पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिले हैं।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में भी मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के 7.61 लाख से अधिक पथ विक्रेता सक्रिय रूप से डिजिटल लेनदेन अपना चुके हैं। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए इन विक्रेताओं को अब तक 59.72 करोड़ रुपये से अधिक का कैशबैक भी प्राप्त हुआ है।

पीएम स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय सहायता के व्यापक वितरण, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के प्रयासों से मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अग्रणी पहचान फिर मजबूत की है।

सम्बन्धित खबरें