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निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को, पंचायतों और नगरीय निकायों में आम-उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा

रायपुर, 08 अक्टूबर 2026।

राज्य में आगामी आम एवं उपनिर्वाचन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्थानीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा।

आगामी निर्वाचन की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से रिक्त पदों, आरक्षण और परिसीमन की अद्यतन जानकारी ली गई। इसके साथ ही निर्वाचन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई।

बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सोनमणि बोरा, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भीम सिंह, सचिव नगरीय प्रशासन अविनाश चंपावत, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर तथा संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रियंका महोबिया उपस्थित रहे।

9 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 126 पंच पदों पर आम चुनाव

पंचायत निर्वाचन के तहत सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरिया और कोंडागांव जिलों की 9 ग्राम पंचायतों में सरपंच तथा 126 पंच पदों के लिए आम निर्वाचन प्रस्तावित है।

इसके अलावा जनपद पंचायत सदस्य के 1 रिक्त पद, सरपंच के 92 रिक्त पदों और पंच के 721 रिक्त पदों के लिए उपनिर्वाचन कराया जाना है।

15 नगरीय निकायों में होगा आम निर्वाचन

नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत नवगठित नगर पंचायत तमनार, जिला रायगढ़ और नगर पंचायत बड़ी करेली, जिला धमतरी के साथ-साथ नगरपालिक निगम भिलाई-चरौदा, रिसाली, जामुल और बिरगांव सहित कुल 15 नगरीय निकायों में आम निर्वाचन कराया जाना है।

इसके साथ ही नगर पंचायत बिलाईगढ़ के अध्यक्ष पद तथा अलग-अलग नगरीय निकायों के 6 वार्ड पार्षद पदों के लिए भी उपनिर्वाचन कराया जाना है।

स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव पर जोर

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को निर्वाचन से जुड़ी सभी तैयारियों को आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि आयोग का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू निर्वाचन सुनिश्चित करना है।

उन्होंने निर्वाचन से संबंधित सभी अपेक्षित कार्यवाहियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि आगामी निर्वाचन की प्रक्रिया व्यवस्थित और निर्बाध रूप से संपन्न कराई जा सके।