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27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं ने पूरी की प्रक्रिया; डिलीवरी, वितरक केंद्र और मोबाइल ऐप से भी कराया जा सकता है सत्यापन

नई दिल्ली,। 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) पर घरेलू LPG रिफिल बुक कराने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) अनिवार्य होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 19 सितंबर तक देश के 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता, यानी 89.9 प्रतिशत, अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करा चुके हैं। इन उपभोक्ताओं को दोबारा कोई प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें रिफिल पहले की तरह मिलते रहेंगे।

सरकार के अनुसार, बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की सुविधा वास्तविक और पात्र परिवारों तक सुनिश्चित करना है। इससे डुप्लीकेट एवं अयोग्य कनेक्शनों की पहचान करने तथा सब्सिडी वाले घरेलू LPG के व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग की ओर डायवर्जन रोकने में मदद मिलेगी।

कई माध्यमों से करा सकते हैं प्रमाणीकरण

जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक BAA पूरा नहीं किया है, वे इसे कई आसान माध्यमों से करा सकते हैं। LPG सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मी OMC मोबाइल ऐप के जरिए मौके पर ही प्रमाणीकरण कर सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता अपने LPG वितरक की दुकान पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

उपभोक्ताओं के लिए घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए स्वयं प्रमाणीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। इंडेन उपभोक्ता इंडेनऑयलवन, भारत गैस उपभोक्ता HelloBPCL और HP गैस उपभोक्ता HP Pay ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। स्वयं e-KYC पूरा करने का वीडियो ट्यूटोरियल PMUY पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

BAA नहीं कराने वालों के लिए भी LPG का विकल्प

जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते या इसे कराने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए भी LPG उपलब्ध रहेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी OMC के डिजिटल चैनलों—कंज्यूमर वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, WhatsApp चैटबॉट, IVRS अथवा उपलब्ध अन्य माध्यमों—से अपना विकल्प दर्ज कराना होगा।

ऐसे उपभोक्ताओं को स्थानीय उपलब्धता के आधार पर बिना सब्सिडी के लागू बाजार मूल्य पर 5 या 10 किलोग्राम के सिलेंडर में LPG उपलब्ध कराया जाएगा।

समय-सीमा कई बार बढ़ाई गई

उपभोक्ताओं को पहले 30 जून 2026 तक BAA पूरा करने के लिए कहा गया था। अधिक समय उपलब्ध कराने के लिए समय-सीमा को चरणबद्ध तरीके से 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और अंततः 14 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया।

अक्टूबर 2023 से तेल विपणन कंपनियों (OMC) ने देशभर में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया है। अब तक 12 करोड़ से अधिक SMS और WhatsApp संदेश भेजे जा चुके हैं। वितरकों और डिलीवरी कर्मचारियों ने लंबित प्रमाणीकरण वाले उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क भी किया है। इसके अलावा वितरक केंद्रों, सार्वजनिक स्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए गए।

LPG सब्सिडी पर सरकार का बड़ा वित्तीय भार

घरेलू LPG को लागत से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर निहित सब्सिडी लगभग 210 रुपये है, जबकि जून 2026 में यह 721 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थी।

घरेलू LPG को किफायती बनाए रखने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में OMC को 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया था। वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान 30,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, 31 अगस्त 2026 तक घरेलू LPG पर सार्वजनिक क्षेत्र की OMC की कुल लागत और बिक्री मूल्य का अंतर 62,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका था।

1 अक्टूबर से पहले प्रमाणीकरण कराने की अपील

जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक BAA पूरा नहीं किया है, उनसे 1 अक्टूबर 2026 से पहले उपलब्ध किसी भी माध्यम से प्रमाणीकरण पूरा कराने की अपील की गई है। LPG सेवाओं से संबंधित सहायता के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 2333 555 पर संपर्क कर सकते हैं।