भारत, मध्य प्रदेश, ख़बरों-की-दुनिया

बालाघाट, 12 नवंबर 2026।

 मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले से नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास और समृद्धि का नया दौर शुरू हो रहा है। जिले के 100 चयनित गांवों के कायाकल्प के लिए 15 से अधिक विभागों के समन्वय से 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें से 266 करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। इस पहल को ‘मिशन आदि सेवा’ नाम दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प और विजन को साकार करने की दिशा में मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन तथा पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के नेतृत्व में नक्सलवाद के उन्मूलन में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। प्रभावित क्षेत्रों में हुए बदलाव, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी), भोपाल ने जिला प्रशासन बालाघाट के सहयोग से गुरुवार, 12 नवंबर को मीडिया कार्यशाला आयोजित की।

कार्यशाला में पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन, कलेक्टर आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक मलय जैन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक हॉक फोर्स रवि द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव और पीआईबी के निदेशक मनीष गौतम सहित मीडिया प्रतिनिधि, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सरपंच और युवा शामिल हुए।

35 वर्षों के नक्सल आतंक का अंत, 483 गांव रहे प्रभावित

पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन ने बताया कि मार्च 2026 तक बालाघाट जिले से नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने 1,239 अभियान चलाए। 14 जून 2025 को पचामा-दादर की पहाड़ियों में मुठभेड़ के दौरान पांच नक्सली मारे गए थे। इसके बाद 11 दिसंबर 2025 को दो नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ बालाघाट जिले से नक्सलवाद का खात्मा हो गया।

उन्होंने बताया कि नक्सलवाद के लगभग 35 वर्षों के आतंक के दौरान 57 आम नागरिकों की हत्या हुई, जिनमें 40 आदिवासी समुदाय से थे। जिले के 483 गांव नक्सलवाद से प्रभावित रहे। इनमें 163 गांव अति प्रभावित और 320 गांव सामान्य रूप से प्रभावित श्रेणी में रखे गए थे।

337 करोड़ से सड़क और पुलों का निर्माण, 250 गांवों को बेहतर संपर्क

नक्सलवाद के खात्मे के साथ प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी गति दी गई। पिछले पांच वर्षों में 337 करोड़ रुपये की लागत से 35 सड़कें और 43 पुल-पुलियों के कार्य कराए गए हैं। इनमें से 241 करोड़ रुपये के 38 कार्य पूरे हो चुके हैं। इन कार्यों से नक्सल प्रभावित रहे 250 गांवों में सड़क संपर्क बेहतर हुआ है।

क्षेत्र में संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए 90 टावर लगाने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए 858 जन चौपाल आयोजित की गई हैं। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज तैयार कराने के लिए 46 एकल सुविधा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

विद्यांजली योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 250 स्कूलों में सुधार कार्य किए गए हैं। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 1,250 कैंप लगाए गए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए उन्हें सिलाई और ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी दिया गया है।

100 गांवों के विकास के लिए ‘मिशन आदि सेवा’

कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों में अधोसंरचना, बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार के विस्तार के लिए 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें 15 से अधिक विभागों को शामिल किया गया है और 266 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है।

‘मिशन आदि सेवा’ का लक्ष्य चयनित 100 गांवों के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाकर उन्हें समृद्धि की ओर ले जाना है। इन गांवों में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ 4जी और 5जी कनेक्टिविटी का विस्तार भी किया जाएगा। सभी विभागों की योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन और पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

जनजातीय संस्कृति और पर्यटन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

कलेक्टर ने बताया कि प्रभावित गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के साधन विकसित करने के साथ पर्यटन के माध्यम से भी आजीविका की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। इसके लिए पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है। इसमें बैगा और गोंड जनजातियों के सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पर्यटन को शामिल किया जाएगा।

बैगा जनजाति की परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक पार्क और आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। जनजातीय समुदाय द्वारा तैयार हस्तशिल्प, कलाकृतियों, आभूषणों, पेंटिंग और पारंपरिक खान-पान को पर्यटन तथा बाजार से जोड़ने के लिए जिले में ई-मार्केटप्लेस विकसित किया जाएगा। इसमें बांस शिल्प, रेशम, गोंड पेंटिंग और अन्य स्थानीय उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था होगी।

जिले में स्थापित बैगा हाट को व्यवस्थित स्वरूप दिया जाएगा और होम स्टे को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को पर्यटन के जरिए रोजगार और आय के नए अवसर मिल सकेंगे।

पोषण, डिजिटल निगरानी और योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर

चयनित गांवों में पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से पोषण एक्सप्रेस शुरू की जाएगी।

विकास कार्यों की निगरानी के लिए जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किस क्षेत्र में किन संसाधनों और सुविधाओं की कमी है। जिला प्रशासन एक ऐसा पोर्टल भी तैयार कर रहा है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, जाति, शिक्षा और गांव जैसी जानकारी दर्ज करने पर यह पता चल सकेगा कि वह किन सरकारी योजनाओं के लिए पात्र है। इसके आधार पर पात्र व्यक्ति को संबंधित योजना से जोड़ा जाएगा।

स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन की स्थिति समझने के लिए प्रत्येक गांव की पलायन पंजी भी तैयार की जा रही है।

नक्सलवाद से मिली आजादी, अब विकास को मिलेगी गति

पुलिस अधीक्षक मलय जैन ने बताया कि बालाघाट जिला वर्ष 1990 से नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। तीन दशकों से अधिक का यह दौर पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। इस दौरान कई वीर जवानों ने शहादत दी और जिले का बड़ा क्षेत्र विकास से अछूता रह गया। अब नक्सलवाद के खात्मे के बाद सभी विभाग आपसी समन्वय से विकास कार्यों को गति देंगे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को देश में कहीं भी आने-जाने, रहने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन नक्सलवाद के कारण प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की यह आजादी एक तरह से छिन गई थी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे तथा घने जंगलों से आच्छादित बालाघाट में पुलिस और सुरक्षा बलों ने कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना कर नक्सलवाद को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की।

पीआईबी के निदेशक मनीष गौतम ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और उनकी संभावनाओं पर संवाद तथा सुझाव साझा करने के उद्देश्य से मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए अच्छे परिणामों की उम्मीद जताई।

ग्रामीणों ने साझा किए बदलाव के अनुभव

कार्यशाला में नक्सल प्रभावित रहे गांवों के जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। ग्राम चुक्काटोला की जनपद सदस्य रामा मरकाम ने बताया कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद उनका जीवन भय के माहौल से मुक्त हुआ है। पहले डर के साये में रहना पड़ता था, लेकिन अब गांव और क्षेत्र में शांति तथा सुकून महसूस हो रहा है।

ग्राम पंचायत पाथरी की सरपंच नेहा धुर्वे ने बताया कि पहले शाम होने के बाद कहीं आना-जाना मुश्किल था और हर समय किसी अनहोनी का डर बना रहता था। अब उन्हें आजादी का एहसास हो रहा है और गांव के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं।

ग्राम बिठली की युवा बालिकाओं ने बताया कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद गांव में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी गांव तक पहुंच रहा है। कार्यशाला में मीडिया प्रतिनिधियों ने भी प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर अपने सुझाव रखे।

नक्सलवाद से मुक्त हुए बालाघाट के इन गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन के जरिए विकास की नई संभावनाएं तैयार की जा रही हैं।