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राज्य गठन के बाद पहली बार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में एक साथ 21 सहायक संचालकों की नियुक्ति

रायपुर, 9 सितंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शहरों का विकास केवल वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। भविष्य के छत्तीसगढ़ के शहरों और कस्बों को सुनियोजित आकार देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब युवा टाउन प्लानर्स के कंधों पर है। मुख्यमंत्री बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के 21 नवचयनित सहायक संचालकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में एक साथ 21 सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 25 वर्षों में विभाग में कुल 17 सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई थी। उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियों से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और तेजी से बढ़ते शहरीकरण को सुनियोजित दिशा देने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि गांवों से शहरों की ओर आबादी का विस्तार, नगरों की बढ़ती सीमाएं और प्रमुख मार्गों के आसपास विकसित हो रही नई बसाहटों को देखते हुए दीर्घकालीन और वैज्ञानिक टाउन प्लानिंग जरूरी है। आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक गतिविधियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, परिवहन, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं की योजना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।

जनहित और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री साय ने नवचयनित अधिकारियों से कहा कि टाउन प्लानिंग केवल नक्शे बनाने या भू-उपयोग निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और शहरों के भविष्य से है। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, निष्ठा, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ दायित्व निभाने तथा जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि शासन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें आम नागरिक को छोटे से छोटे काम के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। अधिकारियों को अपनी तकनीकी शिक्षा, आधुनिक ज्ञान और नवाचार का उपयोग प्रदेश के बेहतर नियोजन के लिए करना चाहिए।

विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार ने विकास की दीर्घकालीन दिशा तय करते हुए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर रू विजन 2047’ तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर नागरिक सुविधाओं और युवाओं के लिए पर्याप्त अवसरों वाला विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है।

उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न विभागों में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं। पुलिस विभाग में 7 हजार से अधिक और शिक्षा विभाग में 3 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है, जबकि बिजली विभाग में 1200 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं।

पारदर्शी भर्ती की तरह कार्यप्रणाली भी पारदर्शी हो : चौधरी

वित्त तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सुनियोजित शहरीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में पहले एक साथ तीन-चार सहायक संचालकों की नियुक्ति होती थी, लेकिन इस बार 21 अधिकारियों की नियुक्ति से विभाग की प्रोफेशनल क्षमता बढ़ेगी।

चौधरी ने कहा कि नवचयनित अधिकारियों की भर्ती पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से हुई है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि इसी पारदर्शिता और ईमानदारी को अपनी कार्यशैली का आधार बनाएं। उन्होंने कहा कि विभाग में आने वाले नागरिकों को सरल, संवेदनशील और पारदर्शी व्यवस्था का अनुभव होना चाहिए।

नई पीढ़ी की ऊर्जा से विकास को मिलेगी गति : कश्यप

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में एक साथ 21 अधिकारियों की नियुक्ति सुनियोजित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। नई पीढ़ी के अधिकारियों का ज्ञान, ऊर्जा और आधुनिक दृष्टिकोण विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक होगा।

कार्यक्रम में विभागीय सचिव अंकित आनंद, आयुक्त अवनीश शरण सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नवचयनित सहायक संचालक और उनके परिजन उपस्थित रहे।