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भोपाल | 27 सितंबर 2026

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित मध्यप्रदेश दौरे के दौरान पुलिसिंग और नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर डीजीपी कैलाश मकवाणा ने पुलिस मुख्यालय भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की।

बैठक में साइबर अपराध, आपराधिक न्याय प्रणाली, कानून-व्यवस्था, आतंकवाद प्रतिरोध, नक्सल उन्मूलन, विदेशियों से जुड़े विषय, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण और पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा समन्वय सहित विभिन्न विषयों पर अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण दिया।

साइबर अपराध और आधुनिक पुलिसिंग पर चर्चा

बैठक में ई-जीरो एफआईआर, 1930 साइबर हेल्पलाइन, साइबर कमांडो प्रशिक्षण और ‘सेफ क्लिक’ अभियान की प्रगति की जानकारी दी गई। बताया गया कि ‘सेफ क्लिक’ अभियान के माध्यम से 8.6 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई गई है।

आतंकवाद प्रतिरोध के तहत एटीएस की क्षमताओं, परिचालन दक्षता और अंतरराज्यीय मामलों में समन्वय पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा विदेशियों एवं अवैध प्रवासियों के विरुद्ध कार्रवाई, आपदा प्रबंधन, पुलिस आधुनिकीकरण और पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा समन्वय की समीक्षा की गई।

डीजीपी कैलाश मकवाणा ने आधुनिक तकनीक और संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल के साथ सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर समन्वय पर जोर दिया।

ई-साक्ष्य से फॉरेंसिक सेवाओं तक की जानकारी

अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था और आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की जानकारी दी। बैठक में ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई-समन, मेडिको-लीगल परीक्षण और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम पर भी प्रस्तुतिकरण हुआ।

अभियोजन निदेशालय, नेटग्रिड के उपयोग, नवीन न्याय संहिता के तहत दो वर्षों की तुलनात्मक स्थिति और फॉरेंसिक सेवाओं की जानकारी साझा की गई। बैठक में 57 मोबाइल फोरेंसिक वैन से संबंधित जानकारी भी दी गई।

जेल विभाग ने मॉडल जेल अधिनियम-2023 के तहत मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी अधिनियम-2024 और मॉडल जेल मैन्युअल-2016 से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की।

3 अक्टूबर से आम नागरिकों के लिए खुलेगी प्रदर्शनी

विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव ने 3 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी की तैयारियों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में अपराध घटित होने से लेकर नागरिक को न्याय मिलने तक की पूरी प्रक्रिया को सरल तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें पुलिस, एफएसएल, अभियोजन, जेल और अन्य संबंधित विभागों की भूमिका के साथ आधुनिक तकनीक और डिजिटल व्यवस्थाओं को स्टॉल, वीडियो, डिजिटल स्क्रीन, पोस्टर और मॉडल के माध्यम से दिखाया जाएगा।

साइबर जागरूकता से MP की सांस्कृतिक विरासत तक

प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश पुलिस की साइबर जागरूकता, नक्सल उन्मूलन, ‘सेफ क्लिक’ और ‘नशे से दूरी है जरूरी’ जैसी जनहितकारी पहलों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

इसके साथ मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान, वन एवं वन्यजीवन, पारंपरिक कला-संस्कृति और जनजातीय विरासत की झलक भी दिखाई जाएगी।

प्रदर्शनी करीब पांच दिनों तक संचालित होगी और 3 अक्टूबर से आम नागरिकों के लिए शुरू की जाएगी।

ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में विशेष पुलिस महानिदेशक आदर्श कटियार, अनिल कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी. श्रीनिवास वर्मा, योगेश चौधरी, जयदीप प्रसाद, के.पी. वेंकटेश्वर राव, अंशुमन यादव, पुलिस महानिरीक्षक डॉ. आशीष, जेल डीआईजी एम.आर. पटेल, डायल 112 एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।