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रायपुर, 30 सितंबर 2026। राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी को लेकर मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक प्रकरण वापसी समिति की बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज 16 प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा की गई। समिति ने इनमें से 9 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की, जबकि दो मामलों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों को भेजने का निर्णय लिया गया।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कृषि मंत्री राम विचार नेताम के साथ गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि विभाग के प्रमुख सचिव मनीष ठाकुर, गृह सचिव नेहा चंपावत, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

8 लंबित प्रकरण भी समीक्षा में शामिल

समिति ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। समीक्षा किए गए 16 प्रकरणों में 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे। सभी मामलों की स्थिति और संबंधित तथ्यों पर विचार के बाद 9 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की गई।

वहीं, 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों में भेजा गया। शेष प्रकरणों को समिति ने राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं पाया और विचार के बाद उन्हें अस्वीकृत कर दिया।

लंबित मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश

समिति ने पूर्व में अनुशंसित लेकिन लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली। अधिकारियों से इन मामलों में नियमानुसार की जाने वाली आगामी कार्रवाई के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा न्यायालय में लंबित प्रकरणों को भी त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।