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प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी, 13,839 रुपये की एकमुश्त आदान सहायता का प्रावधान
3,100 उपार्जन केंद्रों पर होगी खरीदी, अब तक 3.50 लाख से अधिक टोकन पंजीकृत

रायपुर, 14 नवंबर 2026। 

छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी महाअभियान शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस वर्ष कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इसके तहत प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली सहायता को मिलाकर किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा।

इस वर्ष की धान खरीदी नीति में कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने पर भी किसानों को उनके पंजीकृत पात्र रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि मिलेगी। इससे किसान अपनी वास्तविक पैदावार और जरूरत के अनुसार धान बेच सकेंगे।

कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता राशि
नई व्यवस्था के तहत यदि किसी किसान का एक एकड़ धान का रकबा पंजीकृत है और वह अधिकतम 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिलेगी। इसी तरह दो एकड़ के पात्र रकबे पर 27,678 रुपये और तीन एकड़ पर 41,517 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इससे कम उत्पादन होने या निर्धारित सीमा से कम धान बेचने की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा।

659 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर से तय हुई सहायता
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। वहीं, राज्य सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के लाभ का प्रावधान किया है। दोनों दरों के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह राशि 13,839 रुपये होती है। राज्य सरकार ने इसी राशि को प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में निर्धारित किया है।

3,100 उपार्जन केंद्रों पर होगी धान खरीदी

प्रदेशभर में धान खरीदी के लिए 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन सहित किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य खरीदी प्रक्रिया को सुगम, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की अनावश्यक परेशानी न हो।
अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत
धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्धारित तिथि पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे उपार्जन केंद्रों में भीड़ प्रबंधन, समय की बचत और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
तीन वर्षों में किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपये
राज्य सरकार के अनुसार कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ वर्ष 2023 के लिए 13,289 करोड़ रुपये, वर्ष 2024 के लिए 11,976 करोड़ रुपये और वर्ष 2025 के लिए 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।

राज्य सरकार की धान खरीदी नीति में किसानों की सुविधा, समयबद्ध उपार्जन, पारदर्शी व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। प्रति एकड़ 13,839 रुपये की समान आदान सहायता का प्रावधान उन किसानों के लिए भी राहतकारी होगा, जिनकी वास्तविक पैदावार निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा से कम रहती है।
15 नवंबर से शुरू होने वाला यह महाअभियान प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आर्थिक समृद्धि से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इससे खेती को लाभकारी बनाने और छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।