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प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने विभागवार समीक्षा में कसा अफसरों पर शिकंजा

अधूरे निर्माण जल्द पूरे करने, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने और राशि के दुरुपयोग पर वसूली के निर्देश

रायपुर, 11 सितंबर 2026।
सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे और विकास कार्य तय समय में पूरे हों, इसे लेकर प्रशासन पर निगरानी और सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों से योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने साफ कहा कि काम में अनावश्यक देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निर्माण एजेंसियों को स्वीकृत अधोसंरचना कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। पीडब्ल्यूडी, आरईएस और अन्य एजेंसियों के लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

सड़क-पुल के काम में देरी तो ठेकेदारों पर कार्रवाई

बघेल ने कहा कि सड़क, पुल-पुलिया और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए पहले से समय-सीमा तय रहती है। तय अवधि में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा नहीं होने पर संबंधित एजेंसी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करे।

उन्होंने अधूरे निर्माण और विकास कार्यों की वजह भी पूछी और लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए।

महिला समूहों को बैंक तक पहुंचाने पर जोर

वीबी रामजी योजना के तहत पीडीएस और आजीविका डबरी के लिए कार्ययोजना तैयार कर अधिक से अधिक पात्र प्रकरणों को स्वीकृति देने के निर्देश दिए गए।

‘बिहान’ के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाने पर जोर दिया गया। इन शिविरों में बैंकर्स की मौजूदगी सुनिश्चित करने और पात्र समूहों के ऋण प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण तथा स्वीकृति की कार्रवाई करने को कहा गया, ताकि महिलाएं अपनी आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आसानी से वित्तीय सहायता हासिल कर सकें।

सरकारी पैसे का हिसाब भी होगा सख्त

पंचायतों में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बघेल ने कहा कि सरकारी राशि के दुरुपयोग या गबन का मामला सामने आने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाए।

योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बैठक में खास जोर रहा।

राशन में दिक्कत नहीं, ई-केवाईसी जल्द पूरी करने के निर्देश

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान शेष राशन कार्डों की ई-केवाईसी जल्द पूरी कराने को कहा गया। उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का समय पर भंडारण और वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि हितग्राहियों को राशन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो।

मौसमी बीमारियों से निपटने दवाओं का पर्याप्त स्टॉक

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मौसमी बीमारियों को देखते हुए जरूरी दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने पर जोर दिया गया। खास तौर पर एंटी-वेनम और रेबीज से संबंधित वैक्सीन व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके।

टीबी और मलेरिया उन्मूलन के लिए मैदानी स्तर पर निगरानी बढ़ाने और जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए। मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध विक्रय और दुरुपयोग के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।

आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल तक योजनाओं की निगरानी

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि बच्चों तथा अन्य हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है।

राजस्व, पशुपालन, कृषि और शिक्षा सहित अन्य विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई।

अंतिम पंक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ

बैठक के अंत में बघेल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। फोकस साफ रहा—योजना कागज पर नहीं, जमीन पर दिखे और उसका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।

बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपमा आनंद, डीएफओ श्रीनिवास एन.टी. सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।