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नई दिल्ली, 25 सितंबर। ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के क्रियान्वयन में तेजी ला रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना के तहत अक्टूबर 2026 से देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू किए जाएंगे। पहले चरण में करीब 70 हजार ग्रामीण युवाओं को 2,015 बैचों में कौशल प्रशिक्षण दिए जाने की उम्मीद है।

डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल के अनुसार, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को 1,200 से अधिक परियोजनाओं के लिए 5.6 लाख लक्ष्य आवंटित कर दिए हैं। अन्य राज्य भी लक्ष्य आवंटन की प्रक्रिया के उन्नत चरण में हैं। देशभर के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अक्टूबर 2026 में लगभग 70 हजार ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण बैच शुरू होने की संभावना है।

31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 9 लाख से अधिक प्रशिक्षण लक्ष्य

डीडीयू-जीकेवाई केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 महीने से 12 महीने तक होती है। डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत वर्ष 2026-28 की दो वर्षीय अवधि के लिए सभी 31 भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 9 लाख से अधिक प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।

योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी ग्रामीण युवाओं को संगठित करने और उनकी मांग के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की होगी। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप पाठ्यक्रमों में रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं की सतत रोजगार क्षमता को मजबूत करना है।

31 अक्टूबर तक लक्ष्य आवंटन की समयसीमा

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य आवंटित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्रशिक्षण बैच शुरू करने का आग्रह किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षण शुरू करने के लिए पीआईए को 31 अक्टूबर 2026 तक लक्ष्य आवंटित कर दिए जाएं।

मंत्रालय के अनुसार, डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह चरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कार्रवाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

राज्यों के साथ चरणबद्ध समीक्षा बैठकें

प्रशिक्षण बैच शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चरणबद्ध तरीके से समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है। इन बैठकों के माध्यम से लक्ष्य आवंटन और प्रशिक्षण बैच शुरू करने की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण का विस्तार ग्रामीण युवाओं को उनकी क्षमता और मांग के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्थायी रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।