ऑनलाइन टोकन, पारदर्शी तौल और माइक्रो एटीएम से भुगतान की सुविधा, धान खरीदी हुई आसान

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  • Nov 16, 2026
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21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ की पूरी सहायता राशि

कोंडागांव, 16 नवंबर 2026। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का असर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी में दिखाई देने लगा है। प्रदेश के साथ कोंडागांव जिले में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खरीदी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।

जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को टोकन कटवाने के लिए बार-बार उपार्जन केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। अब वे घर बैठे टोकन प्राप्त कर अपनी सुविधानुसार धान विक्रय की तैयारी कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक तौलयंत्र से धान का वजन किए जाने से खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। इसके साथ ही माइक्रो एटीएम के माध्यम से उपार्जन केंद्र में ही भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

ऑनलाइन टोकन से आसान हुई धान बेचने की प्रक्रिया

धान खरीदी की व्यवस्थाओं से किसानों में संतोष और उत्साह का माहौल है। धान उपार्जन केंद्र गिरोला में पहले दिन अपनी उपज बेचने पहुंचे किसान दिलीप दिवान ने बताया कि वे पहले दिन 100 क्विंटल धान विक्रय करने आए हैं। उन्होंने ऑनलाइन टोकन के माध्यम से घर बैठे ही धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त किया, जिससे उन्हें काफी सहूलियत हुई। मोबाइल ऐप के जरिए टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है।

इसी तरह ग्राम गिरोला निवासी किसान पुनउराम शोरी ने बताया कि उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। ऑनलाइन टोकन की सुविधा से घर बैठे ही टोकन प्राप्त हो जाता है, जिससे किसानों को अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ती। वहीं ग्राम सातगांव निवासी किसान मेघनाथ दीवान ने बताया कि उनका 16 क्विंटल धान का टोकन कटा है और वे पहले दिन ही अपनी उपज बेचने उपार्जन केंद्र पहुंचे हैं।

किसानों ने राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कम मात्रा में धान विक्रय करने पर भी पूरी प्रोत्साहन सहायता राशि देने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने इसे किसानों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता राशि

राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था की है। इसके साथ ही सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम मात्रा में भी धान अथवा धान बीज का विक्रय करता है, तब भी उसे उसके बोए गए संपूर्ण सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की दर से पूरी सहायता राशि मिलेगी।

इस निर्णय से कम मात्रा में धान विक्रय करने वाले किसानों को भी आर्थिक सुरक्षा और प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। उन्हें निर्धारित सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में धान बेचने की आवश्यकता नहीं होगी।

किसान हितैषी व्यवस्थाओं से खेती-किसानी को मिल रहा संबल

राज्य सरकार का उद्देश्य केवल धान खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना भी है। ऑनलाइन टोकन, पारदर्शी तौल, सुविधाजनक भुगतान और पूरी सहायता राशि सुनिश्चित करने जैसी व्यवस्थाओं से किसानों को धान विक्रय में सहूलियत मिल रही है।

इन पहलों से जिले के किसानों में विश्वास बढ़ा है और खेती-किसानी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

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