इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा

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  • Nov 13, 2026
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गृह मंत्रालय ने जारी की राजपत्र अधिसूचना, नवंबर 2016 में पहली बार लगाया गया था प्रतिबंध

नई दिल्ली। 

केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की है। सरकार ने पहली बार नवंबर 2016 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत आईआरएफ को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। इसके बाद नवंबर 2021 में भी प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई थी।

गृह मंत्रालय के अनुसार, आईआरएफ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है, जिन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। मंत्रालय का कहना है कि संगठन की गतिविधियां शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. जाकिर नाइक ने अपने भाषणों और बयानों के माध्यम से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता और घृणा को बढ़ावा दिया। साथ ही भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। सरकार के मुताबिक, राष्ट्रविरोधी भावनाओं के प्रसार को रोकने के लिए संगठन की गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक है।

गृह मंत्रालय ने दोहराया आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का रुख

गृह मंत्री कार्यालय (एचएमओ) ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट जारी कर प्रतिबंध बढ़ाने की जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया कि आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गृह मंत्रालय ने यूएपीए के अंतर्गत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की अवधि बढ़ाई है।

पोस्ट में संगठन पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, सांप्रदायिक घृणा और शत्रुता फैलाने तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि संगठन आतंकवाद और अलगाववाद की विचारधारा का प्रचार करने, हिंसा और अशांति भड़काने, फरार आतंकवादियों को फिर से संगठित करने तथा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है।

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