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भोपाल | 24 सितंबर 2026

मध्यप्रदेश के युवाओं को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत 559 प्रशिक्षण पद उपलब्ध कराए हैं। योजना के माध्यम से पात्र युवा कंपनी के विभिन्न कार्यालयों और विद्युत गृहों में एक वर्ष का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण ले सकेंगे।

प्रशिक्षण के दौरान पात्र प्रशिक्षणार्थियों को ₹8,000 से ₹10,000 प्रतिमाह तक स्टाइपेंड दिए जाने का प्रावधान है।

जल और ताप विद्युत गृहों में मिलेगा प्रशिक्षण

इन 559 प्रशिक्षण पदों के तहत युवाओं को जबलपुर स्थित कंपनी मुख्यालय के अलावा प्रदेश के विभिन्न जल एवं ताप विद्युत गृहों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

प्रशिक्षण के लिए इलेक्ट्रीशियन, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एवं सिस्टम मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनो हिंदी/अंग्रेजी, सिविल इंजीनियरिंग, मानव संसाधन और अकाउंट्स सहित विभिन्न कार्यक्षेत्र शामिल हैं।

एक साल की होगी प्रशिक्षण अवधि

ऑनलाइन आवेदन के बाद निर्धारित पात्रता के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को उनकी कार्यश्रेणी और जिले के अनुसार कंपनी के संबंधित कार्यालयों एवं विद्युत गृहों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण शुरू होने के एक माह बाद पात्र प्रशिक्षणार्थियों को ₹8 हजार से ₹10 हजार प्रतिमाह तक स्टाइपेंड मिलना शुरू होगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है।

18 से 29 वर्ष के युवा कर सकते हैं आवेदन

योजना के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। आयु 18 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। संबंधित कार्यश्रेणी के अनुसार 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या स्नातक की योग्यता निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 अक्टूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पोर्टल के जरिए करना होगा आवेदन

अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। पंजीयन के लिए समग्र आईडी और आधार की ई-केवाईसी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना आवेदन पोर्टल

अभ्यर्थियों को ध्यान रखना होगा कि ये पद प्रशिक्षण के लिए हैं और इन्हें नियमित नौकरी या स्थायी रोजगार नहीं माना जाएगा। आवेदन से जुड़ी जानकारी या किसी समस्या के लिए संबंधित जिला स्तरीय आईटीआई से संपर्क किया जा सकता है।