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भोपाल, 9 नवंबर 2026।

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इस सेवा के तहत सात शहरों में 351 बसों के संचालन से शुरुआत हुई है। अब प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक बसों का बेड़ा बढ़ाकर 1,100 करना है। इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के साथ चार्जिंग नेटवर्क, आधुनिक डिपो और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

इस पहल से यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और प्रदेश में टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। बसों के संचालन में डिजिटल टिकटिंग और आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा।

बस संचालन और ऊर्जा जरूरतों के लिए तैयार हुई प्रदेशव्यापी कार्ययोजना

मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) ने बस संचालन, बिजली की जरूरतों और यात्री सुविधाओं को एक साथ जोड़कर प्रदेशव्यापी रूपरेखा तैयार की है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने, वित्तीय संसाधन जुटाने और बड़े स्तर पर सेवाएं शुरू करने की चुनौतियों का समाधान सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से किया जाएगा।

इस कार्ययोजना के प्रमुख आधार नीतिगत सहयोग, निवेश के अवसर और साझा रणनीति हैं।

छह महीने में 520 अतिरिक्त बसें जोड़ने की योजना

प्रदेश में वर्तमान में 96 पीएम ई-बसें और 120 इंटरसिटी ई-बसें संचालित हो रही हैं। आगामी छह महीने में 520 अतिरिक्त बसें जोड़ने की योजना है। वर्ष 2027 तक कुल 1,100 बसों का बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए फिलहाल सात चार्जिंग केंद्र संचालित हैं। आगामी छह महीने में नौ नए चार्जिंग केंद्र विकसित करने की योजना है। इस तरह बसों की संख्या बढ़ाने के साथ उनके नियमित और निर्बाध संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 11 और 12 सितंबर 2026 को आयोजित 'यात्री परिवहन विजन समिट' के ग्रीन मोबिलिटी नोट में इस संबंध में संचालन और विस्तार की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी।

रूट और परिवहन आवश्यकताओं के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों के साथ कम कार्बन उत्सर्जन वाले अन्य ईंधन विकल्पों का भी उपयोग किया जाएगा। शहरों के भीतर, शहरों के बीच, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

प्रमुख मार्गों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन और आधुनिक डिपो

ई-बसों के सुचारू संचालन के लिए प्रमुख परिवहन मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। डिपो को पर्याप्त क्षमता वाले बिजली नेटवर्क से जोड़ने के साथ सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

स्मार्ट चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग और बिजली के बेहतर प्रबंधन से बस संचालन को अधिक भरोसेमंद बनाया जाएगा। इसके अलावा बैटरी बदलने की सुविधा, सुरक्षित रखरखाव, पर्यावरण अनुकूल बस टर्मिनल और आधुनिक परिवहन केंद्र विकसित किए जाएंगे।

चार्जिंग, ऊर्जा आपूर्ति और बस संचालन की योजना एक साथ तैयार की जाएगी, ताकि बसों की बढ़ती संख्या के अनुरूप आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सकें।

जीपीएस, डिजिटल टिकटिंग और एआई से सुधरेगी सेवा

प्रदेश स्तरीय इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS), जीपीएस आधारित निगरानी, एकीकृत टिकटिंग और यात्री सूचना प्रणाली के माध्यम से बस सेवाओं को जोड़ा जाएगा।

यात्रियों को बसों की लोकेशन और सेवाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। संचालन के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल तकनीक से बसों की उपलब्धता, समयबद्ध संचालन और सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (NCC) और तय परिणामों पर आधारित अन्य संचालन मॉडल में बसों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। साथ ही सुरक्षा मानकों के पालन और संचालन एवं रखरखाव की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा।

अंतिम पड़ाव तक पहुंच आसान बनाने पर जोर

ग्रीन मोबिलिटी योजना में शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आपस में जुड़ी परिवहन सेवाओं को महत्व दिया गया है। मुख्य बस सेवाओं से जोड़ने के लिए फीडर सेवाओं और साझा परिवहन को भी विकसित किया जाएगा।

यात्रा की योजना, टिकट और भुगतान को एकीकृत व्यवस्था से जोड़ने पर काम होगा। इससे यात्रियों को अलग-अलग परिवहन सेवाओं का उपयोग करने और अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। ऐसी यात्री सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिनका सभी लोग आसानी से उपयोग कर सकें।

बैटरी प्रबंधन से बढ़ेंगे हरित रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बैटरियों के पूरे उपयोगकाल का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसके तहत बैटरी की स्थिति और क्षमता की निगरानी की जाएगी। बसों में उपयोग के बाद उपयुक्त बैटरियों को दूसरे कार्यों में इस्तेमाल करने और बाद में उनके रीसाइक्लिंग की व्यवस्था विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर सर्विसिंग और तकनीकी कौशल बढ़ाने से रखरखाव की सुविधाएं मजबूत होंगी। इससे बैटरी, चार्जिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं के लिए हरित रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

ग्रीन फाइनेंस और कार्बन क्रेडिट से जुटाए जाएंगे संसाधन

परिवहन परियोजनाओं में पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और बेहतर प्रबंधन से जुड़े मानकों यानी ESG का ध्यान रखा जाएगा। कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर कार्बन क्रेडिट के अवसर भी तलाशे जाएंगे।

ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड और जलवायु लक्ष्यों से जुड़े निवेश के माध्यम से परिवहन सुविधाओं के लिए वित्त जुटाने की संभावनाएं बढ़ाई जाएंगी। इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाएं तैयार करना है, जो यात्रियों की जरूरतें पूरी करने के साथ पर्यावरण को लाभ पहुंचाएं और लंबे समय तक बेहतर सेवाएं दे सकें।

सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर करेंगे काम

ग्रीन मोबिलिटी की इस पहल में इच्छुक संस्थाएं अपनी क्षमता और प्रस्तावित कार्ययोजना के साथ भागीदार बन सकेंगी। बस रूट, डिपो, बिजली की जरूरत और निवेश की संभावनाओं की संयुक्त जांच के बाद संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारियां और सेवा के लक्ष्य तय किए जाएंगे।

संचालन की नियमित निगरानी होगी और परिणामों के आधार पर सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की योजना है।

निजी निवेश के लिए खुलेंगे कई क्षेत्र

ग्रीन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निजी क्षेत्र को बस संचालन, ऊर्जा, परिवहन सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में निवेश एवं भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रमुख अवसरों में शामिल हैं:

इलेक्ट्रिक बसें और संचालन: नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रीमियम और रॉयल्टी आधारित सेवाएं, बसों को लीज पर उपलब्ध कराना, सेवा के रूप में बैटरी देना तथा वित्त और बीमा सुविधाएं।

चार्जिंग और स्वच्छ ऊर्जा: डिपो एवं राजमार्गों पर चार्जिंग नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली भंडारण और स्मार्ट बिजली प्रबंधन।

ग्रीन डिपो और परिवहन केंद्र: आधुनिक डिपो, टर्मिनल, विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़ने वाले केंद्र, कम ऊर्जा खर्च वाली सुविधाएं और उपलब्ध संपत्तियों से आय के अवसर।

डिजिटल तकनीक: प्रदेश स्तरीय ITMS, कमांड-कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल टिकटिंग, एआई आधारित आंकड़ों का विश्लेषण और यात्री सूचना सेवाएं।

ग्रीन फाइनेंस और कार्बन क्रेडिट: ग्रीन बॉन्ड, परिवहन सुविधाओं के लिए वित्त, कार्बन क्रेडिट और जलवायु लक्ष्यों से जुड़े निवेश।

अंतिम पड़ाव तक संपर्क: फीडर सेवाएं, साझा परिवहन तथा यात्रा की योजना, टिकट और भुगतान की एकीकृत सुविधा।

स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की ओर बढ़ता प्रदेश

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के माध्यम से प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन को अधिक लोगों तक पहुंचाने, प्रदूषण कम करने और यात्रियों को सुरक्षित एवं भरोसेमंद सफर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। ई-बसों, स्वच्छ ऊर्जा, चार्जिंग नेटवर्क और आधुनिक तकनीक को एक साथ जोड़कर ऐसी परिवहन व्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य है, जो वर्तमान जरूरतों के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके।