स्वास्थ्य क्षेत्र में भर्ती और प्रशिक्षण को मिलेगी गति, आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति 15 जनवरी तक पूरी करने के निर्देश एनसीएएचपी से अनुमोदित पाठ्यक्रम इसी शैक्षणिक सत्र से होंगे शुरू, विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती और डायलिसिस-एम्बुलेंस सेवाओं की भी हुई समीक्षा

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  • Nov 16, 2026
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भोपाल : सोमवार, 16 नवम्बर 2026

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न गतिविधियों, भर्ती प्रक्रियाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और तकनीकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अलाइड एंड हेल्थकेयर आयोग (एनसीएएचपी) से अनुमोदित पाठ्यक्रम इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

बैठक में इन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए निर्धारित समय-सीमा के तहत संस्थाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रगति की समीक्षा भी की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अलाइड एंड हेल्थकेयर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और चिकित्सा पद्धतियों के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना जरूरी है। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को दक्ष एवं प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने पाठ्यक्रमों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने तथा तय समय-सीमा में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती 15 जनवरी 2027 तक पूरी करें

उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए 16 दिसंबर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला स्तर पर चयन और नियुक्ति से संबंधित सभी कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया 15 जनवरी 2027 तक पूर्ण करने को कहा।

चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रतीक्षा सूची से चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र पूरी की जाए।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है, ताकि नागरिकों को समय पर बेहतर उपचार सुविधाएं मिल सकें।

डायलिसिस और एम्बुलेंस सेवाओं को किया जाएगा सुदृढ़

सिविल अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की उपलब्धता और डायलिसिस सेवाओं के विस्तार पर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने डायलिसिस सेवाओं तथा एम्बुलेंस संचालन से संबंधित नए टेंडर की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

नर्सिंग और फार्मासिस्ट नियुक्ति के मामलों में भी निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने नर्सिंग काउंसिल को उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप विद्यार्थियों की शिफ्टिंग से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पदों पर नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार गणित संकाय के अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं। इसके लिए संबंधित अधिकारी नियमित समीक्षा करें और कार्यों में गति तथा आपसी समन्वय सुनिश्चित करें।

बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त धनराजू एस., अलाइड काउंसिल के अध्यक्ष विजय कुमार, सचिव शेलोज जोशी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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