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राजनांदगांव, 3 अक्टूबर 2026

राजनांदगांव-खैरागढ़ और राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं की होगी तकनीकी जांच, गुणवत्ता व वित्तीय अनियमितताओं की भी होगी पड़ताल

लोक निर्माण विभाग ने राजनांदगांव-खैरागढ़ मुख्य मार्ग के नवीनीकरण एवं उन्नयन कार्य तथा राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं में कथित गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की है। समिति निर्माण कार्यों के विभिन्न तकनीकी एवं अन्य पहलुओं की जांच कर तीन दिनों के भीतर प्रमुख अभियंता को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

जांच समिति में मुख्य अभियंता व्ही.एस. कोरम, अधीक्षण अभियंता राजीव नशीने तथा कार्यपालन अभियंता प्रभात सक्सेना और सी.एस. ओगरे को शामिल किया गया है।

तकनीकी मानकों से लेकर गुणवत्ता तक होगी जांच

लोक निर्माण विभाग की जांच समिति राजनांदगांव-खैरागढ़ सड़क और राजनांदगांव-मोहला-मानपुर सड़क परियोजनाओं की विस्तृत पड़ताल करेगी। समिति यह भी जांच करेगी कि जरूरत पड़ने पर इन कार्यों की किसी स्वतंत्र संस्था से उच्च स्तरीय जांच किस प्रकार कराई जा सकती है।

जांच के दौरान जीएसबी (GSB), डब्ल्यूएमएम (WMM), सब-ग्रेड, डामरीकरण, बिटुमिन की मात्रा, सड़क की मोटाई, घनत्व, ग्रेडेशन, लेवल और अंडुलेशन समेत निर्माण से जुड़े सभी तकनीकी मानकों की प्रयोगशाला जांच कराई जाएगी।

जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसी की भूमिका भी जांच के दायरे में

समिति निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और कार्यपालन एजेंसी की भूमिका की भी जांच करेगी। साथ ही जांच पूरी होने तक संबंधित कार्यों के भुगतान पर रोक लगाने पर भी विचार किया जाएगा।

यदि जांच में गुणवत्ता से समझौता, वित्तीय अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार प्रमाणित होता है, तो संबंधित अधिकारियों एवं अन्य जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में समिति अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा करेगी।

उखड़ी सड़कों पर तत्काल सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था

समिति डोंगरगांव-कुमरदा सहित उन स्थानों का भी निरीक्षण करेगी, जहां सड़क को उखाड़कर छोड़ दिया गया है। ऐसे स्थानों पर तत्काल सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए मरम्मत, चेतावनी संकेतक और वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में भी समिति अपनी रिपोर्ट देगी।

लोक निर्माण विभाग की इस जांच से सड़क परियोजनाओं में निर्माण गुणवत्ता, तकनीकी मानकों के पालन और संभावित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सभी पहलुओं की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।