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मजदूरी संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 की अंतिम अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रभावी

न्यूनतम वेतन, वेतन भुगतान और बोनस सहित श्रमिकों के अधिकारों को मिलेगा नया कानूनी आधार

रायपुर, 1 नवंबर 2026। 

छत्तीसगढ़ में मजदूरी से संबंधित नई कानूनी व्यवस्था लागू हो गई है। राज्य शासन के श्रम विभाग ने मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019) के अंतर्गत मजदूरी संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 की अंतिम अधिसूचना 28 अक्टूबर 2026 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित कर दी है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही ये नियम प्रभावी हो गए हैं।

नई नियमावली के माध्यम से प्रदेश में न्यूनतम वेतन और वेतन भुगतान से संबंधित व्यवस्थाओं को नए कानूनी ढांचे के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन (छत्तीसगढ़) नियम, 1958 तथा छत्तीसगढ़ वेतन भुगतान नियम, 1962 को प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

आपत्तियों और सुझावों पर विचार के बाद अधिसूचित हुए नियम

श्रम विभाग ने नई नियमावली का प्रारूप 13 अप्रैल 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया था। इसके माध्यम से आम नागरिकों, श्रमिक संगठनों, नियोक्ताओं और संबंधित हितधारकों से 45 दिनों के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद विभाग ने नियमों की अंतिम अधिसूचना जारी की है। इस प्रक्रिया के तहत विभिन्न हितधारकों को प्रस्तावित नियमों पर अपनी राय रखने का अवसर दिया गया।

न्यूनतम वेतन, भुगतान और बोनस के लिए निर्धारित होंगे प्रावधान

मजदूरी संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के अंतर्गत वेतन निर्धारण, न्यूनतम मजदूरी, वेतन भुगतान, बोनस तथा श्रमिकों से जुड़े अन्य वैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नियम निर्धारित किए गए हैं।

नई व्यवस्था से श्रमिकों के वेतन संबंधी अधिकारों के संरक्षण और नियोक्ताओं की वैधानिक जिम्मेदारियों के अनुपालन को व्यवस्थित कानूनी आधार मिलेगा। इसका उद्देश्य प्रदेश में वेतन संबंधी व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है।

मजदूरी संहिता के नए नियमों का लागू होना श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण और राज्य में पारदर्शी श्रम व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।