बाल विवाह और ऑनलाइन यौन शोषण रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएगी मध्यप्रदेश पुलिस

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  • Nov 20, 2026
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भोपाल, गुरुवार, 19 नवंबर 2026।

बच्चों को बाल विवाह, यौन शोषण और ऑनलाइन अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से अपनी भूमिका और अधिक सक्रिय बनाएगी। इसके तहत जनजागरूकता, स्थानीय स्तर पर संवाद और संबंधित विभागों के साथ समन्वय को प्रभावी किया जाएगा। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और समाज की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है।

इसी उद्देश्य से मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (ICP) के संयुक्त तत्वावधान में आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, शाहपुरा, भोपाल के ऑडिटोरियम हॉल में बाल विवाह की समाप्ति तथा बाल यौन शोषण एवं शोषण सामग्री (CSEAM) की रोकथाम विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला की अध्यक्षता मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन और समाज में जागरूकता भी जरूरी है। उन्होंने सभी विभागों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं से समन्वित प्रयास करने तथा बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।

नातरा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी हुई चर्चा

उप पुलिस महानिरीक्षक (सामुदायिक पुलिसिंग एवं स्टेट साइबर मुख्यालय) विनीत कपूर ने नातरा प्रथा, जिसे नाता प्रथा अथवा झगड़ा-नातरा भी कहा जाता है, से जुड़े सामाजिक पहलुओं और बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों पर इसके प्रभाव की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि ऐसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के लिए सामुदायिक जागरूकता, स्थानीय स्तर पर संवाद और समाज की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। बाल विवाह सहित बच्चों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता भी रेखांकित की।

ऑनलाइन बाल यौन शोषण और आपत्तिजनक सामग्री पर सतर्कता जरूरी

विनीत कपूर ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बाल यौन शोषण सामग्री तथा इंटरनेट पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी चुनौतियों की जानकारी दी। उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक सामग्री के निर्माण और प्रसार के प्रति सतर्क रहने, समय पर रिपोर्टिंग करने तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।

बाल विवाह रोकने में ग्राम पंचायत से लेकर सामाजिक संगठनों की भूमिका अहम

कार्यशाला में बाल विवाह की सामाजिक स्थिति, इसके दुष्परिणामों और रोकथाम के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों पर चर्चा हुई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ स्थानीय स्तर पर जागरूकता और समय रहते सूचना साझा करने की आवश्यकता बताई गई।

इस दिशा में सामुदायिक पुलिसिंग की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया। पुलिस ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों, विद्यालयों-महाविद्यालयों, महिला एवं युवा समूहों, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं तथा सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के साथ संवाद और समन्वय कर बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ा सकती है। स्थानीय स्तर पर बाल विवाह की सूचना मिलने पर संबंधित विभागों के साथ समयबद्ध समन्वय और आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सकती है।

CSEAM की रोकथाम और प्रभावी कानून प्रवर्तन पर जोर

कार्यशाला के दूसरे सत्र में बाल यौन शोषण एवं शोषण सामग्री (CSEAM) से संबंधित चुनौतियों, रिपोर्टिंग, रोकथाम और कानून प्रवर्तन को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। ऑनलाइन माध्यमों से बच्चों का यौन शोषण, साइबर ग्रूमिंग, आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार और डिजिटल साक्ष्यों से जुड़े विषय चर्चा के केंद्र में रहे।

इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन, पीड़ित बच्चों की निजता एवं गरिमा की सुरक्षा तथा संबंधित मामलों में समय पर सूचना और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया। पॉक्सो अधिनियम सहित बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने और बच्चों एवं अभिभावकों को ऑनलाइन अपराधों के प्रति जागरूक करने की जरूरत भी बताई गई।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 54 जिलों में सक्रिय हैं 13 संस्थाएं

कार्यशाला में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) नेटवर्क के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान और मध्यप्रदेश में संचालित गतिविधियों की जानकारी भी साझा की गई। वर्ष 2022 में शुरू हुआ यह अभियान बाल विवाह के विरुद्ध महिलाओं के नेतृत्व में संचालित जमीनी स्तर का जनआंदोलन है।

देशभर में यह नेटवर्क 217 सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से 782 जिलों में कार्य कर रहा है। मध्यप्रदेश में इसकी 13 सहयोगी संस्थाएं सभी 54 जिलों में सक्रिय हैं।

अभियान के अंतर्गत 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रदेश के 39 जिलों में बाल विवाह मुक्ति रथ के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें रैलियां, शपथ कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक शामिल रहे।

अभियान में केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की। JRC नेटवर्क बाल विवाह के साथ-साथ बाल तस्करी, बाल श्रम और बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए भी कार्य कर रहा है। कार्यशाला में इन प्रयासों को स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने और विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा की गई।

विभागों के समन्वय से मजबूत होगा बाल संरक्षण तंत्र

कार्यशाला में बाल संरक्षण से जुड़े विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय, सूचना साझा करने तथा बच्चों से संबंधित मामलों में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई के महत्व पर विचार-विमर्श हुआ।

पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा, विधिक सेवा संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयासों से बाल विवाह एवं बाल शोषण की रोकथाम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रतिभागियों ने बाल अधिकारों के संरक्षण, बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

10 जिलों के पुलिस अधीक्षकों सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि हुए शामिल

कार्यशाला में राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, दिव्यांगजन आयुक्त अजय खेमरिया, महिला एवं बाल विकास विभाग की एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) के संयुक्त संचालक अमिताभ अवस्थी, पंचायत राज संचालनालय के उप आयुक्त सुधीर खंडेलवाल, राज्य महिला आयोग के सचिव सुरेश तोमर, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव शुभा वर्मा, नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक ओ.पी. झा, स्कूल शिक्षा विभाग के जितेंद्र सोनकुंवर और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर वीरपाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

इसके अलावा 10 जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों, बाल कल्याण समितियों (CWC), किशोर न्याय बोर्डों (JJB) और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कार्यशाला में सहभागिता की।

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